बिचार

‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’मा फसाउने षड्यन्त्र जारी

नेपालको अवस्था अहिले दुई ढुंगाको बीचमा चेपिएको तरुल मात्र नभएर तल र माथीबाट पनि थिचिन थालेको छ । एकातिर आर्थिक संकटको आँधीबेरी आउने संकेत छ भने अर्कातिर देशको अस्मिता नै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता जागृत छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ ब्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेपछि यसका उपजहरु निरन्तर मौलाउन थालेका छन् । देश अब अमेरिकी सैनिक रणनीतिको मैदान बन्ने दिशातिर उन्मूल हुन थालेकोमा चौतर्फी चिन्ता जागृत भैरहेको छ ।

एसपिपी सम्झौता नगर्ने सरकारले निर्णय गरेको लामो समय बितिसके पनि सरकारले औपचारिक पत्र पठाएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले मुखै खोलेर आफूहरुले पत्र पठाउन नसक्ने बताएपछि यो विषय कति पेचिलो रहेछ भन्ने थप उदांग भएको छ । एसपिपीको नाम बदलेर यसैका प्रावधानहरु राखेर नयाँ सम्झौता हुन थालेको संसदमै कुरा उठेको छ ।

सत्ता गठबन्धनकै सांसद देव गुरुङले साउन ५ गते बिहिबार सरकारले एसपिपीको साटो अर्को सम्झौता गर्ने तयारी गरेको भन्दै संसदमा बोल्नुभयो । गुरुङले एसपीपीका बुँदा राखेर ‘म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी”, “स्ट्राटिजिक डिफेन्स प्याक्ट”, त्यो पनि भएन भने एमसीसीमा टेकेर “स्टाटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट” (सोफा) गर्ने प्रयासहरू भइरहेको र यी पनि हुन सकेन भने “पिस कोअपरेसन एग्रिमेन्ट”को नामबाट सैन्य सम्झौता सम्बन्धी कन्टेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको गम्भीर खुलासा गर्नुभएको छ ।

अमेरिका जसरी भए पनि नेपाललाई ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’ (आईपीएस)को अंग बनाउने र अमेरिकाको नेसनल गार्डसँग सैन्य सम्झौता गर्ने तयारी भित्रभित्र चलिरहेको आरोपबारे सरकारले मुख खोलेको छैन । गुरुङले खोलिदिएको रहस्यले नेपालमाथि कस्तो षड्यन्त्र भैरहेको छ भन्ने थप तथ्य बाहिर आएको छ । एमसीसीका उपजहरु अरु कुन कुन रुपमा आउने हो र नेपालले कस्तो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हो त्यो विस्तारै देखिंदै जानेछ ।

पछिल्लो समय देशका विद्यमान समस्याहरुप्रति सत्ता गठबन्धन पूर्णतः बेखबर जस्तै बनेर बसेको छ । राष्ट्रिय समस्याप्रति मात्रै सत्ताधारीहरू उदाशिन र जवाफदेहिताबिहीन रहने गरेका नभै वैदेशिक सम्बन्ध परिचालनमा समेत उत्तिकै असंवेदनशील र अपरिपक्व रहेको तथ्यप्रमाण त हालै उजागर हुनपुगेको अमेरिकासंग जोडिएको ‘स्टेट पार्टनर्सिप प्रोग्राम’ प्रकरणले नै दिएको छ । वैदेशिक सम्बन्ध परिचालनमा परराष्ट्र मन्त्रालय समेतलाई ओझेलमा पारेर सैनिक नेतृत्वको संलग्नता प्रष्ट हुनआएको वास्तविकताले सत्ता सञ्चालकहरूको जवाफदेहिताबिहीन प्रवृत्ति र हल्का ढंगको असंगत र असन्तुलित चरित्रलाई नग्याइदिएको छ ।

नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति र तटस्थताको पक्षमा जति नै ओठेभक्ति देखाए पनि बाह्यशक्तिका रणनीतिक योजनाहरूप्रतिको बढ्दो मोह र असावधानीवस चालिएका कदमले विश्वासको संकटसमेत खडा गर्दै मुलुकको भविष्यमाथि नै खेलबाड हुने गरेको वास्तविकता लुकाउन र छिपाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको जगजाहेर नै भएको छ ।

निकटतम छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसंगको परम्परागत विश्वास र सहकार्यको सम्बन्धमाथि नै आँचआउने आशंका घनीभूत हुँदैगएको र वाञ्छित विश्वासको वातावरण समेत धुमिल हुँदैगएको पृष्ठभूमिमा निहित स्वार्थपूर्तिका लागि आत्मसमर्पण गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू विकसित हुँदैआएका छन् । ‘एपीपी’ अब अस्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णयले मात्र तिनमा पूर्णविराम लाग्ने सम्भावना छैन ।

सत्ता स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुनेखालको राजनीतिक प्रवृत्ति र चरित्रले देशभित्र झ्याङ्गिँदैगएका अनेकौं समस्याहरू निराकरण गर्ने क्षमता नै राख्दैन भन्ने तथ्यबोध अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति र बाह्यसम्बन्ध परिचालनमा देखिएको उत्ताउलोपनले नै यथेष्ठ प्रमाण दिइरहेका छन् । यसको दोष एउटा पक्षलाई मात्र दिएर पुग्दैन, निहित सत्ता स्वार्थपूर्तिका लागि बाह्यशक्तिको आशिर्वाद खोज्ने र रणनीतिक प्रयोगमा आउने प्रवृत्तिले नेपालमा लामो कालदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा घरगर्नु नै राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षाका लागि ठूलो चुनौति र समस्या बनिरहेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको रक्षा आज जटिलतम समस्याका रुपमा विस्तारित भैरहेको छ । आफ्नो अखण्ड भूगोलको रक्षा हुननसक्दाको परिणाम लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तादेखि लिएर दर्जनौं ठाउँमा भैरहेको सीमा अतिक्रमणको समस्या भोगिरहनु परेको छ ।

भारतसित ‘विशेष सम्बन्ध’को फलाको गर्न पनि नछोड्ने र कुटनीतिक पहल गरेर आफ्नो अखण्ड भूमि फिर्ता पनि गर्न नसक्ने दुर्नियति हाम्रो पीडादायी वास्तविकता हो । आकाश–पाताल जोड्ने गरी राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्धनको शंखनाद गर्ने तर व्यवहारमा भने सधैं लम्पसारपर्ने राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रको मार मुलुकले खेपिरहेको छ ।

नेपालका नदीनालाहरू भारतलाई नै सुम्पिने सगौरव घोषणासमेत पुनः हुन थालेको छ । साँढे दुई दशक अगाडि एकीकृत महाकाली सन्धिबाट देशको आर्थिक भविष्य उज्यालो हुने सपना बाड्नेहरू अहिले अरूण र कर्णाली हुँदै पश्चिम सेतीको दान गर्न उत्साहित भैरहेको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ । जनतालाई भ्रामक सपना नदेखाउने र झुटो नबोल्ने हो भने सत्ताकेन्द्रित राजनीति नगरे हुन्छ भन्ने भाष्य नै बनेको छ । नेपाल भूराजनीतिक सैन्य भूमरीमा समेत फस्दैगएको आवाज संसदभित्र समेत उठिरहेको सुनिन थालेको छ ।

‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ शैलीको राजनीति अँगाल्ने नेपालका नेताहरुका लागि सत्ता र शक्ति आर्जन गर्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने प्रवृत्तिलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र विकासको मुहान भनेर जति नै भ्रम पार्न खोजिए पनि यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः नेपाललाई विनाशको खाडलमै भास्ने बाहेक अरु केही हुने छैन ।

नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्धका प्रक्षेपित र प्रायोजित गतिविधिहरू मौलाइरहेका छन् । आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थापनमा स्वामित्वको प्रश्न निरन्तर उठिरहने गरेको छ र परिवर्तनका सम्वाहक रहेको दावी गर्ने नेताहरूको नियतमाथि नै निरन्तर शंका उठिरहने गरेको छ । नेपालको अखण्डता नै संकुचनमा पर्दैगएको पीडादायी वास्तविकताका बीच नेपालको स्वतन्त्र हैसियत कसरी जोगिएला भन्ने चिन्ताजन्य प्रश्नले स्वाभिमानी नेपालीहरूको मनमष्तिष्कमा घर गर्न थालेको छ । राष्ट्रिय अस्मितामाथिको खेलबाड रोकिने कुनै लक्षण नदेखिएको अहिलेको वास्तविकता हो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button