नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जामा भइरहेको केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो ।
केन्द्रीय बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो । कोरोनाकालमा दिइएको पुनरकर्जाको सुविधालाई केन्द्रीय बैंकले हटाएको छ । पुनरकर्जाको सुविधामा आवश्यक पुनरकर्जाको प्रबन्धमा केही संशोधन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
रुस र युक्रेन युद्धका कारण परेको वैदेशिक चापका कारण आन्तरिक रुपमा समेत समस्या परेको अवस्थामा सात महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति कायम राख्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गत आवमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य लिएको थियो ।
कर्जा विस्तार उच्च हुँदा बढेको आयातले व्यापार घाटासँगै शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दवाब बढ्दा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।
बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न पनि कर्जा विस्तार नियन्त्रित गर्दै विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार पनि संकुचन गर्न नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । मुद्रास्फीति बजेटले दिएको सुझावअनुसार ७ प्रतिशतमा सीमित गेर्न केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
गत आवमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेपनि एकल अंकमा नै रहने अवस्था रहेकोमा चालु आबमा १२ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै वाहृय क्षेत्रलाई सन्तुलन कायम राख्दै आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा कम्तिमा महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम हुनेगरी मौद्रिक तथा वाहृय क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको सीमा सात प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई ध्यान दिएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । शेयर कर्जाको अधिकतम सीमा रु १२ करोड बराबरको ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्