महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाइदिएर जेलबाट रिहा भएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबिरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भएको छ ।
आफ्नै श्रीमतीको हत्या अभियोगमा सर्वश्वसहित जन्मकैद पाएका कोइरालाको कैद सजाय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश केसीले चर्को पर्न जाने भन्दै ८ वर्ष ६ महिनामा झारेपछि साउन ८ गते डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भैसकेका छन् ।
जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले कोइरालालाई दोषी ठहर गरेको फैसला मिले पनि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय नमिलेको सर्वोच्चको तर्क छ ।
जन्मकैद घटाइदिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन दिने तयारी गरिरहेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताउनुभएको छ ।
रेग्मीले कोइरालाको कैद सजाय घटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासहितको इजलासले उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन १८८ नम्बरको प्रयोग यसअघि सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै पुनरावलोकन गर्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।
कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला “चर्को पर्न जाने” भन्दै असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनको कैद सजाय घटाइदिएको थियो ।
कोइरालाले साढे ८ वर्षअघि आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिष्टुङ जंगलमा पुर्याई पेट्रोल छर्केर जलाएका थिए ।
सर्वोच्चको विशेष फैसलापछि पत्नी हत्याको अभियोगमा जेल परेका कोइराला रिहा
