जन सरोकार

कोइरालाको जन्म कैद 'चर्को पर्न जाने' भन्दै घटाइएको फैसलाबिरुद्ध पुनरावलोकन हुने

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाइदिएर जेलबाट रिहा भएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबिरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भएको छ ।



आफ्नै श्रीमतीको हत्या अभियोगमा सर्वश्वसहित जन्मकैद पाएका कोइरालाको कैद सजाय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश केसीले चर्को पर्न जाने भन्दै ८ वर्ष ६ महिनामा झारेपछि साउन ८ गते डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भैसकेका छन् ।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले कोइरालालाई दोषी ठहर गरेको फैसला मिले पनि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय नमिलेको सर्वोच्चको तर्क छ ।

जन्मकैद घटाइदिएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन दिने तयारी गरिरहेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताउनुभएको छ ।

रेग्मीले कोइरालाको कैद सजाय घटाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणासहितको इजलासले उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन १८८ नम्बरको प्रयोग यसअघि सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै पुनरावलोकन गर्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।

कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला “चर्को पर्न जाने” भन्दै असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनको कैद सजाय घटाइदिएको थियो ।

कोइरालाले साढे ८ वर्षअघि आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिष्टुङ जंगलमा पुर्‍याई पेट्रोल छर्केर जलाएका थिए ।

सर्वोच्चको विशेष फैसलापछि पत्नी हत्याको अभियोगमा जेल परेका कोइराला रिहा

सम्बन्धित खबर

Back to top button