नागरिकतामा यसरी भयो भारतको चाहना पूरा

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट रहेको भारतले नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी खुला गर्न ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पठायो । संसदमा संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भयो तर संशोधन भएन ।

७ वर्षअघि भारतले नेपालको संविधानमा परिवर्तन गर्न भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको ७ बुँदे सुझावमध्येको नागरिकताको विषयलाई अहिले आएर कानूनको अंग बनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले नागरिकता विधेयक पारित गर्नुअघि सत्ता गठबन्धनका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमण हुनु र त्यहाँबाट फर्के लगत्तै विधेयक पारित हुनु एउटा संयोग मात्र मानिएको छैन ।

आफूले भने जस्तो संविधान नबनाएर जारी गरेपछि रुष्ट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ को अगस्ट २५ मा टेलिफोन गरेर संविधान रोक्न समेत आग्रह गर्नुभएको थियो । सो बुँदा दि इन्डियन एक्सप्रेसले सार्वजनिक गरेको थियो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालय साउथ ब्लकलाई उदृत गर्दै यी सात बुँदा भारतका सबै मूलधारका मिडियाले एकसाथ सार्वजनिक गरेका थिए ।

संशोधनको बुँदामा नेपालमा बिहे गरेर आउने महिलाले अन्य नेपाली सरहको नागरिकता पाउँनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । संविधानको धारा ११ (६) मा नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लागि संघीय कानून बमोजिम निवेदन दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख रहेको थियो ।

यो बुँदामा भारतले तत्कालीन आन्दोलनरत मधेसवादी दलको अडानको पक्ष लिएको थियो । भारतले नेपालमा बिहे गरेर आउँने विदेशी महिलाले स्वतः नागरिकता पाउँनुपर्ने र त्यसमा कुनै अवधि तोक्न वा कानूनबाट बन्देज लगाउँन नहुने भनेको थियो ।

भारतले संविधान संशोधन गर्न दिएका बुँदा बमोजिम संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता बमोजिम कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले २०७४ सालमै संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको थियो ।

२०७४ सालमा नेकपा एमालेको विरोधका कारण दुई तिहाई बहुमत नपुगेपछि भारतले भने बमोजिम संविधानमा संशोधन हुन सकेको थिएन । सोही बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बहुमतले साउन ६ गते शुक्रबार भारतले ७ वर्षअघि दिएको सुझाव बमोजिम कानून पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्ष सबैभन्दा कडा रुपमा वैवाहिक अंगीकृतको हकमा १० वर्षपछिमात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा प्रस्तुत भएको थियो । तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सवालमा लिएको अडान एकाएक छाडेर भारतले ७ वर्षअघि दिएको सुझावलाई हुबहु पारित गरेको छ ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउँने बाटो खुलाइरहँदा भारतले गठबन्धन सरकारमार्फत आफ्नो एजेण्डा पनि सोही बाटोबाट घुसाउन सफल भएको छ ।

एक वर्षअघि २०७८ जेठमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकताविहीन भएकाले उनीहरुले नागरिकता पाउन् भनेर विधेयक ल्याइएको थियो ।

तर सो अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने गठबन्धन दलहरु आफ्नै अडानबाट पछि हटेर भारतले ७ वर्षअघि दिएको दबाब कार्यन्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

जसरी प्रचण्ड-नेपाल पक्षले एमसीसीमा अडान छाडेको थियो नागरिकता विधेयकमा पनि अडान गर्नुपर्ने ठाउँमा किन पुगे भन्नेन प्रश्नको उत्तर आगामी दिनमै आउने छ ।

हेर्नुहोस् द इण्डियन एक्सप्रेसले सार्वजनिक गरेको भारतको संशोधन प्रस्ताव

The proposed amendments are:

* Article 63 (3) of the Interim Constitution provided electoral constituencies based on population, geography and special characteristics, “and in the case of Madhes on the basis of percentage of population”. Under this provision, Madhes, with more than 50 per cent of the population, got 50 per cent of seats in Parliament. The latter phrase has been omitted in Article 84 of the new Constitution. “It needs to be re-inserted so that Madhes continues to have electoral constituencies in proportion to its population,” a government source told The Indian Express.

* In Article 21 of the Interim Constitution, it was mentioned that various groups would have “the right to participate in state structures on the basis of principles of proportional inclusion”. In the new Constitution (Article 42), the word “proportional” has been dropped — Delhi wants it re-inserted.

* Article 283 of the Constitution states that only citizens by descent will be entitled to hold the posts of President, Vice-President, Prime Minister, Chief Justice, Speaker of Parliament, Chairperson of National Assembly, Head of Province, Chief Minister, Speaker of Provincial Assembly and Chief of Security Bodies. This clause is seen as discriminatory for the large number of Madhesis who have acquired citizenship by birth or naturalisation. Delhi says this should be amended to include citizenship by birth or naturalisation.

* Article 86 of the new Constitution states that National Assembly will comprise 8 members from each of 7 States and 3 nominated members. Madhesi parties want representation in National Assembly to be based on population of the Provinces. This, Delhi says, should be done to address concerns.

* Five disputed districts of Kanchanpur, Kailali, Sunsari, Jhapa and Morang: Based on the majority of the population, these districts or parts of them may be included in the neighbouring Madhes Provinces.

* Article 154 of the Interim Constitution provided for delineation of electoral constituencies every 10 years. This has been increased to 20 years in Article 281 of the new Constitution. Echoing the Madhesi parties, India wants this restored to 10 years.

* Article 11(6) states that a foreign woman married to a Nepali citizen may acquire naturalised citizenship of Nepal as provided for in a federal law. Madhesi parties want acquisition of naturalised citizenship to be automatic on application. This also finds favour with Delhi.