आगामी निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘निर्वाचन प्रणाली र महिला प्रतिनिधित्व’ विषयक सङ्घीय संसद्का महिला सांसदसँगको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन संविधानमा आवश्यक संशोधन तथा अध्यादेश ल्याउनुपर्ने सुझाउनुभयो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको ३३ प्रतिशत महिला अधिकार उनीहरुको दबाबका कारण भएको बताउँदै महिला वर्गको नेतृत्व विकासमा राजनीतिक दलले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुलुकमा भएको परिवर्तनपछि जनताको जीवनस्तरमा सुधार नभएको बताउँदै उहाँले जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राख्नभयो । उहाँले जनताका प्रत्येक प्रश्नको उतर दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
उपसभामुख पुष्पा भुसालले दलले महिलालाई बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र सीमित नगरेर निर्वाचनमा टिकट दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला वर्गको प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्न संवैधानिक व्यवस्थामा केही सुधार तथा परिमार्जन गर्न सकिन्छ कि भनेर सुझाव लिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीमगरले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा महिला सहभागिता बढाउनसकेमा उनीहरुलाई दिइएको आरक्षणको व्यवस्था हटाउन सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
महिला सहभागिता वृद्धि गर्न विभिन्न मुलुकका अभ्यासबारे राधिका रेग्मीले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा नेता चित्रलेखा यादव, वृन्दा पाण्डे, डिला सङ्ग्रौला, प्रेम सुवाल, प्रमोद यादवलगायतले उनीहरुको प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्न समयसापेक्ष संविधानमा सुधारको माग गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्