टोकियो। जापान सरकारले विदेशी नागरिकको संख्या ऐतिहासिक रूपमा बढिरहेका बेला आप्रवासन नियन्त्रण र बसोबास व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ आधारभूत योजना सार्वजनिक गरेको छ।
नयाँ योजनाले नियम कार्यान्वयनलाई थप कडा बनाउने, गैरकानुनी बसोबास नियन्त्रण गर्ने र विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगमार्फत आप्रवासन व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको योजना आगामी करिब पाँच वर्षसम्म जापानको आप्रवासन तथा बसोबास नीतिको मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।
जापानको आप्रवासन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता ऐन अनुसार न्यायमन्त्रीले यस्तो योजना तयार पार्ने व्यवस्था छ, जसका आधारमा विदेशी नागरिकको प्रवेश, बसोबास र व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीति सञ्चालन गरिन्छ।
न्यायमन्त्री हिरोशी हिरागुचीले योजना सार्वजनिक गर्दै सरकारले सबै नीति कार्यान्वयन गर्दा विदेशी नागरिकको मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान गरिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार आवश्यक कडाइ अपनाइने भए पनि मानवअधिकार संरक्षणलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइनेछ।
किन आयो नयाँ योजना ?
जापानमा पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी बासिन्दाको संख्या लगातार बढ्दै नयाँ कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, जन्मदर घट्दै जाँदा जनसंख्या संकुचित हुनु, श्रमिक अभाव चर्किनु तथा दक्ष जनशक्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढ्नु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।
यही परिवर्तित अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सात वर्षपछि पहिलो पटक समग्र आप्रवासन रणनीतिमा व्यापक संशोधन गरेको हो।
२०२८ देखि विद्युतीय यात्रा अनुमति प्रणाली
नयाँ योजनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०२८ देखि जापानको विद्युतीय यात्रा अनुमति प्रणाली (जेस्टा) लागू गरिनेछ। यो प्रणालीमार्फत जापान प्रवेश गर्नुअघि नै यात्रुहरूको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट परीक्षण गरिनेछ। यसले सुरक्षा जोखिमको पूर्वपहिचान तथा सीमा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको विश्वास छ।
यससँगै आप्रवासन जाँच प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विद्युतीय प्रविधि तथा तथ्याङ्क विश्लेषणको प्रयोग पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाइने भएको छ।
राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्रणालीसँग आप्रवासन विवरण जोडिने
सन् २०२७ देखि जापानको राष्ट्रिय व्यक्तिगत परिचय नम्बर प्रणाली (माइ नम्बर) सँग आप्रवासनसम्बन्धी विवरण आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था सुरु गरिनेछ।
यसबाट विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको बसोबास अनुमति आफ्नो स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे–नगरेको सहज रूपमा पहिचान गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थायी बसोबासको मापदण्ड पुनरावलोकन
सरकारले स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्ने मापदण्डको पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। साथै कुन अवस्थामा स्थायी बसोबासको अनुमति खारेज हुन सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट र पारदर्शी निर्देशिका जारी गरिनेछ।
यसबाट स्थायी बसोबाससम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया अझ पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। योजनाअनुसार बसोबास अनुमति, प्रवेशाज्ञा तथा अन्य आप्रवासनसम्बन्धी निवेदनको शुल्क बढाइनेछ।
साथै आप्रवासन निकायमा आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र स्रोतसाधन पनि विस्तार गरिनेछ, जसले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
विदेशी नागरिकलाई जापानी भाषा र कानुन सिकाइने
सरकारले विदेशी बासिन्दालाई जापानी भाषा, कानुनी व्यवस्था, सरकारी संस्था तथा सामाजिक नियमबारे जानकारी गराउने परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
त्यसैगरी विदेशी नागरिकका लागि एकद्वार परामर्श सेवा विस्तार गरिनेछ भने केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई पनि सुदृढ बनाइने योजना छ।
गैरकानुनी बसोबासविरुद्ध थप कडाइ
नयाँ योजनामा सरकारको गैरकानुनी विदेशी बसोबास शून्य बनाउने योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअन्तर्गत गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकको छिटो निष्कासन, निगरानी तथा कानुन कार्यान्वयन अभियान तीव्र बनाइनेछ।
विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमार्फत अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिको पहिचानलाई समेत प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ।
शरणार्थी प्रक्रिया पनि छिटो हुने
शरणार्थी तथा पूरक संरक्षणसम्बन्धी निवेदनको प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न थप कर्मचारी नियुक्ति, विशेष तालिम तथा विद्युतीयकरण गरिनेछ। साथै जालसाजीपूर्ण निवेदन नियन्त्रण गर्न कडा उपाय अपनाइने उल्लेख गरिएको छ।
आप्रवासन सेवा एजेन्सीका अनुसार नयाँ योजनामाथि गरिएको १० दिने सार्वजनिक परामर्शका क्रममा करिब २० हजार सुझाव प्राप्त भएका थिए।
धेरैले सीमा नियन्त्रण कडा बनाउन, आप्रवासन नियम अझ कडाइका साथ लागू गर्न तथा विदेशी आगमनमा संख्यात्मक सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिएका छन्।
तर, केही सहभागीले भने गैरकानुनी विदेशी बसोबास शून्य बनाउने योजना कार्यान्वयनका क्रममा विदेशी नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले भने सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउने क्रममा मानवअधिकारको सम्मानलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिइने जनाएको छ।
समाचार र तस्वीर स्रोत जापानटाइम्स
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्