जन सरोकार

बाढी पीडित भन्छन्- बस्ती जोगाउन सरकारले सहयोग गरेन

बाढीले बगाउन नसकेका कतिपय घर जोगाउन सकिने अवस्था रहेको तर नदी नियन्त्रणमा कुनै पहल छैन

गत असार १ गते आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा ९० र मेलम्चीमा ८६ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । पाँच जनाको मृत्यु भयो भने अझै २० जना बेपत्ता छन् । शनिबारदेखि मेलम्चीमा पुनः बाढी आएको छ ।

बाढीले हेलम्बु र मेलम्चीमा ६० वटा टहरा बगाएको छ । त्यस्तै यी दुई पालिकाका विभिन्न वडा जोड्ने पुल पनि बगाएको छ । पुल बगाउँदा मेलम्ची–७, ८, ९ र १०, हेलम्बु–१, २ र ३, पाँचपोखरी थाङ्पाल तथा इन्द्रावतीका सबै वडासँगको सडक सञ्जाल टुटेको छ ।

नदीको धार परिवर्तनमा सरकारले सहयोग गरे पुरिएका घरमा बस्न सकिने स्थानीयवासी बताउँछन् । उनीहरुको कुरा सरकारले नसुनेको गुनासो छ । असार १ गते र असार १६ गते आएको बाढीले करोडौँको क्षति पुर्याएको तर विस्थापित भएको ४९ दिन बितिसक्दासमेत जोगाउन सक्ने बस्ती पनि जोगाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको मेलम्चीका होटल व्यवसायी चन्द्रबहादुर तामाङको गुनासो छ । उहाँले राहतभन्दा पनि बस्ती संरक्षण गरिदिन तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

करोडौँ लगानी गरेर बनाएका घर, फार्म तथा खेतीयोग्य जमिन बगर बनेपछि बाढी प्रभावितको मन अझै विचलित छ । सम्पत्तिका नाममा बचेको चार आना जग्गा पनि खोलाले कटान गरिरहेको मेलम्चीकै लक्ष्मी श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । टाढाको सरकार त के कुरा स्थानीय सरकारले पनि बाढी प्रभावितको कुरा नसुनेकामा श्रेष्ठले दुखेसो पोख्नुभयो । अहिले बाढीले बगाउन नसकेका कतिपय घर जोगाउन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारले नदी नियन्त्रणमा कुनै पहल नगरेको प्रभावितको गुनासो छ ।

स्थायी वा अस्थायी आवास निर्माणको पहल नथालेको भन्दै प्रभावित आक्रोशित छन् । बस्ती जोगाउन स्थानीय सरकारले चाहेको भए एक हप्तामा जोगाउनसक्ने तर बेवास्ता गरेको बाढी प्रभावित एवं मेलम्ची पुनःनिर्माण सरोकार समितिका अगुवा सागर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

बाढी प्रभावित आफैँले पैसा उठाएर आफ्नो बस्ती आफैँ बचाउने अभियान चलाइरहेका छन् । सरकारले आफूहरुलाई बेवास्ता गरेको उनीहरुको गुनासो छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुणकुमार पोखरेलले बाढी आएको मुहान क्षेत्र भ्रेमाथानको अध्ययन नगरी तल्लो भेगमा कुनै पनि काम थाल्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो । तारजाली राखेर जोगाउन प्रयास गरे पनि हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित नगरी तटीय क्षेत्रमा गरेको काम प्रभावकारी नहुने उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button