नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका लुम्बिनी प्रदेश सरकारको साटो बहुमतको सरकार गठनको तयारी सुरु भएको छ । प्रदेश प्रमुखमा नेकपा माओवादीका अमिक शेरचनको नियुक्तिसंगै लुम्बिनीमा सरकार बदल्ने खेल सुरु भएको हो ।
सोमबार प्रदेश प्रमुख शेरचनन समक्ष नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी ४१ जना प्रदेशसभा सदस्यले बहुमतको सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।
उनीहरुले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसंग माग गरेका छन् । चार दलको निवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संवैधानिक र कानूनी परामर्शपछि छिटै उचित निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जिसीले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गर्नुभएको हो ।
निवेदनमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ८० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९ जना, माओवादी केन्द्रका १८ जना ९सभामुख वाहेक०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जनाको हस्ताक्षर छ ।
गत वैशाख ६ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुअघि नै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य र आफूले पनि राजीनामा दिएर एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिएपछि तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
सो हस्ताक्षरमा नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको संलग्नता छैन । लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका ८० जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग ३८ सांसदमात्र रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्