कोरोना भाइरस महामारीका कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको भन्दै पत्रकारहरुलाई जागीरबाट निकाल्ने र आधा तलब बदिने तथा बेतलबी विदामा राख्ने जस्ता कार्यले जनताको आवाज बन्द हुने नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताउनुभएको छ ।
बन्दाबन्दीपछि सञ्चार क्षेत्रको अवस्था अध्ययनका लागि आएको महासङ्घको केन्द्रीय मिसन टोलीले आइतबार जिल्लास्थित ‘फ्रि मिडिया नेटवर्क’ सँगको अन्तरक्रियामा उहाँले कोभिड–१९ पछि स्वरोजगारमूलक तथा साना लगानीका सञ्चार माध्यममाभन्दा वर्षौँदेखि सञ्चालित व्यावसायिक सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मी बढी समस्यामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“मिडियामा लगानी गरेर नाफा÷घाटा बेर्होछु भनेर सञ्चालनमा आएका व्यावसायिक मिडियामा अहिले बढी समस्या छन्”, अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “अहिले पत्रकारलाई पेशामा टिकाउनै समस्या छ, सञ्चार माध्यमबाट पत्रकार निकाल्दा जनताको आवाज बन्द हुन्छ ।”
महासङ्घले अहिलेको समस्या सम्बोधनका लागि संस्थागत ढङ्गबाट पहल गरेको र आफैँभित्रै छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि रु एक करोडको आपत्कालीन राहत कोष सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिनुभयो । सञ्चार क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने र नवीकरण छुट, सेवामूलक उद्योग मानेर सहुलियतपूर्ण ऋण सञ्चारगृहलाई उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले पत्रकारिताको माध्यमबाट भएका द्वन्द्वलाई घटाउन फ्रि मिडिया नेटवर्कले सघाउने विश्वास व्यक्त गर्र्दै देशका ७७ वटै जिल्लामा नेटवर्क पुर्याउने योजना रहेको बताउनुभयो । केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले छापा सञ्चार माध्यम जोगाउनु अहिले चुनौती रहेकाले समाजका सबै तह र तप्काले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले पत्रकारितामा केही वर्षयता मात्र प्रवेश गरेका सञ्चारकर्मी कोभिड–१९ का अवस्थामा बढी प्रभावित भएको बताउनुभयो । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष मुक्ति शर्माले पत्रकारिता समाजको ऐना भएकाले कोभिड–१९ देखि सबै खालका प्रकोपमा सञ्चार माध्यमले सही दिशा देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
इन्सेकका प्रतिनिधि सवनम शर्माले बन्दाबन्दीका अवधिमा बालविवाह, बलात्कार, आत्महत्यालगायतका घटनाहरू बढिरहेकाले सञ्चार माध्यमको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा सहभागीहरूले असहज अवस्थामा सञ्चारको भूमिका अझ बढी हुने भएकाले सञ्चार माध्यमले आधिकारिक र तथ्यपूर्ण सूचना तथा जानकारी प्रभावित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कोरोनाका सम्बन्धमा गाउँघरमा अझ बढी त्रास रहेकाले सचेत बनाउनुपर्ने जिम्मेवारीसमेत सञ्चार माध्यमको भएको उनीहरूको भनाइ थियो । सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, राज्यपक्ष, नागरिक समाज र पत्रकारहरूका बीचमा नियमित संवाद र पत्रकार सुरक्षा विरुद्धका घटना न्यूनीकरणको उद्देश्य महासङ्घको केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार जिल्लामा ‘फ्रि मिडिया नेटवर्क’ गठन गरिएको छ । केन्द्रीय मिसन टोलीले शनिबार र आइतबार जिल्लाका सञ्चारकर्मीलगायतसँग अहिलेको अवस्थामा बारेमा छलफल गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्