गीता श्रेष्ठ
चार महिनाभन्दा लामो समयदेखि अबरुद्ध शैक्षिक गतिविधि कहिलेबाट सुचारु हुने पत्तो छैन । विशेष गरी विद्यालय तहको शैक्षिक गतिविधि ठप्प हुँदा लाखौं बालबालिका प्रभावित भएका छन् र कहिलेदेखि पठनपाठन सुरु हुन्छ भन्ने गुनासो आम अभिभावकको छ । राजधानीका धेरैजसो विद्यालय संचालकहरु कसरी अध्ययन अध्यापनको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन् भने निजी विद्यालयसंग सम्बन्धित पेशागत हकहितका संगठन भने शुल्क र तलबमा केन्द्रित छन् ।
यतिबेला विद्यालय संचालनका विषयमा अनेक तर्क र समाचारहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्, विवादित छन् । वास्तवमा अहिले विद्यालय संचालन कि पठनपाठन सुरु भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको छ र पहिलो प्राथमिकता पठनपाठन नै हुनुपर्छ जसलाई विभिन्न माध्यमबाट निरन्तरता दिन सकिन्छ ।
तर, विद्यालय संचालनको विषय शुल्कमा गएर ठक्कर खाएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन ‘प्याब्सन’ र ‘एन–प्याब्सन’ले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै असार १ गतेदेखि सुरु भएका अनलाइन कक्षा साउनदेखि बन्द गरेपछि अन्योल अरु बढेको छ । अनि आम अभिभावकहरुको प्रश्न सुरु भएको छ– विद्यालयलाई तिर्नुपर्ने शुल्क स्थिति सामान्य भएपछि आएर तिरिहाल्छौं किन कक्षा बन्द गरेको ? शिक्षण विधामा लागेको र अनलाइन कक्षा संचालन गरिरहेको नाताले मसंग अभिभावकहरुले गरेको प्रश्न हो यो ।
पैसा तत्काल उठाउन पाइएन भनेर कक्षा बन्द गर्नु विद्यालय संचालकहरुको बाध्यता नभएको हैन, पक्कै पनि यो चार महिनामा आफ्नै भवन नहुने विद्यालयका संचालकहरुको ढाड घरभाडाले सेकेको छ । कतिपय घरबेटीले एक महिनादेखि डेढ महिनासम्मको घरभाडा छुट पनि दिने घोषणा गरेका छन् । अनि अभिभावकहरु विद्यालय खुलेपछि तिर्नुपर्ने बाँकी शुल्क तिर्न तयार रहेको र अभिलेखीकरण पनि गर्न तयार रहेको भन्दै अनलाइन कक्षा नरोक्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
यस्तो स्थितिमा शैक्षिक क्षेत्रमा उत्पन्न गतिरोध हटाउन सरकार, विद्यालयहरुका संगठन, आम अभिभावक, शिक्षक अनि विद्यालय संचालकहरुको हातेमालो हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो अनुभव गर्न सकिएको छैन । अहिले पठनपाठनबिना परीक्षा उत्तीर्ण गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । एसईईको परीक्षाको नतिजा विद्यालयहरुको आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा हुने भयो, केही दिनपछि नतिजा सार्वजनिक हुन्छ । कक्षा ११ को पनि त्यस्तै तयारी भैरहेको सुनिन्छ ।
हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ । तत्काल शुल्क तिर्नसक्नेहरुले बक्योता शुल्क तिरौं, नसक्नेलाई जोरजुलुम नगरी सहज वातावरण सिर्जना गरौं । विद्यालयहरुले आफ्नै किसिमले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तयार गरी कक्षा संचालन गर्न दिने र त्यसको सरकारी तहबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था किन नगर्ने ? यो प्रश्न अभिभावकहरुको हो ।
अहिले कतिपय विद्यालय संचालकहरु शुल्कको विषयलाई व्यापक रुपमा प्रचार गर्दै प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता एकदमै न्यून छ । शिक्षा र शुल्कको अन्तर नै कसैले केलाउन सकेनन् । हरेक विषय शुल्कमा लगेर जोडिदिंदा अभिभावकहरुको छटपटी अरु बढ्दै गएको छ । उनीहरु सरकारले तिर्न भने पनि नतिर्न भने पनि तिर्नुपर्ने शुल्क हामी तिछौं तर त्यसका लागि समय चाहियो, कक्षा संचालन हुनुपर्यो भन्दै आइरहेका छन् ।
अब ढिला गर्नु हुँदैन, विद्यालय कसरी संचालन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना अघि सार्नु आवश्यक छ । संकटको यो घडीमा मुलुक संघीयतामा जानुको अर्थ प्रष्ट्याउने बेला पनि आएको छ । संक्रमणको जोखिम र परिस्थिति हेरेर विद्यालयहरु संचालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएर केन्द्रबाट अनुगमन मात्र गर्ने गरी तयारी नै अब विद्यालय संचालनको सबभन्दा भरपर्दो आधार हो । यसका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसको अर्थ के भने शैक्षिक गतिविधि संचालनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने । स्थानीय तहले आफ्नै किसिमले मूल्यांकन गरेर जोखिमका मात्रा हेरेर कक्षा अनुसारकोे पठनपाठन गराउने प्रबन्ध गराउने छन् ।
मुलुकको शक्षिक गतिविधि लामो समयसम्म अबरुद्ध हुँदा यसले धेरै पछिसम्म नकारात्मक असर पार्नेतर्फ धेरै नै सचेत हुनुपर्दछ । आज आम अभिभावकको चिन्ता र भविष्यका कर्णधारहरुको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न झारा टार्ने शैलीका निर्णय र कार्ययोजना हैन– दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको शैक्षिक पद्धति नै बदल्ने गरी योजना बनाउनु आवश्यक छ । भविष्यमा आइपर्ने यस्ता र अन्य अनेक समस्याहरुसंग जुधेर शिक्षा क्षेत्रलाई गतिशील कायमै राख्ने गरी योजना बनाउन शिक्षासंग सम्बन्धित सबैको ध्यान आकृष्ट हुनु आवश्यक छ । विद्यालय खुल्ने, घरभाडा तिर्ने, शिक्षकहरुको तलब खुवाउन र शुल्क लिने कुरालाई मात्र महत्वपूर्ण विषय नबनाएर पठनपाठनको सहज वातावरण सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिनु नै हामी सबैको परम कर्तव्य हो ।
(लेखक श्रेष्ठ उर्सा मेजर चिल्ड्रेन्स एकेडेमीका संचालक सदस्य हुनुहुन्छ ।)
