राजनीति

४१ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज

खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य आयोगमा दर्ता कायम रहेका अन्य राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने

निर्वाचन आयोगले ४१ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयभित्रै नबुझाएकाले दर्ता खारेज गरिएको हो ।

आयोगको आजको बैठकले खारेज भएका राजनीतिक दलको नाम, झण्डा, चिह्न दर्ता खारेज भएको मितिले एक वर्षसम्म अन्य कुनै दलले प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

बुधबारदेखि लागू हुने गरी ४१ दलको दर्ता खारेज भएपछि अब आयोगमा ९५ दलको मात्र दर्ता कायम रहनेछ । दल दर्ता खारेज भएका ४१ राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको नाम नामेसीसहितको विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गरी निजहरूबाट आयोगबाट प्रत्येक राजनीतिक दललाई तोकिएको जरिवाना रकम रु ५० हजार सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय बबरमहल काठमाडौँमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।

जरिवाना रकम असुलउपर नभएसम्मको अवधिको लागि खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य आयोगमा दर्ता कायम रहेका अन्य राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने तथा नयाँ दल दर्ता हुँदा र कायम रहेका दल अद्यावधिक गर्दाका बखत नाम ठेगाना भिडाइ मात्र कानूनबमोजिम अग्रिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत निर्णय भएको छ ।

दर्ता भएका राजनीतिक दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानूनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाइ स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले त्यस्तो काम कारवाही छ महिनाभित्र सच्च्याउन आदेश दिन सक्ने छ ।

तोकिएको अवधिभित्र कामकारवाही नसच्च्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमको कसुर एक पटकभन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्नसक्ने समेतका कानूनी व्यवस्था छ ।

दल दर्ता खारेज भएका राजनीतिक दलमा राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ सङ्घीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, नागरिक समाजवादी पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा र नेपाल न्यायिक दल छन् । अखण्ड नेपाल पार्टी, युवा शक्ति नेपाल पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी, मधेश समता पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादी, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, हिन्दू प्रजातान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय पुनर्जागरण पार्टी, युवा नेपाल पार्टी र लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको पनि दल दर्ता खारेज भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, नयाँ पिपल्स पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक जनता कांग्रेस, नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी, तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल, लोककल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल, बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद् नेपाल, राष्ट्रिय श्रमिक नागरिक पार्टी, मूलवासी मुक्ति पार्टी र देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीको दल दर्ता खारेज भएको हो ।

सङ्घीय लिम्बूवान नेपाल, नेपाल श्रमिक शक्ति पार्टी, किराँत खम्बूवान लोकतान्त्रिक पार्टी, दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी, जनता पार्टी र आजाद जनता पार्टी पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयभित्रै नबुझाएका कारण खारेजीमा परेका हुन् ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button