बीमा समितिले सरकारी कर्मचारीलाई निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको बुँदा नं ५५ र २८५ को कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै समितिले सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सरकारी कर्मचारीको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईंले सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क सामूहिक बीमा गर्ने सम्बन्धमा बजेटले व्यवस्था गरेको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नागरिकले आफ्नो परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो । परिवारका सबै सदस्यको सामूहिक बीमा गरे मात्रै उक्त अनुदान पाउने अध्यक्ष चापागाईंले बताउनुभयो ।
यस्तो बीमालेखको अवधि २०७८ असार मसान्त सम्म मात्र हुने छ । बीमालेख खरिद गर्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, भारत वा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केको भएमा १५ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बसेको र थप १५ दिन आफ्नो परिवारसँग गरी कुल ३० दिन बसेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने छ ।
त्यस्तै सामूहिक कोरोना बीमाका लागि एकाघर परिवारका सदस्य उल्लेख गरिएको स्वघोषणासहित सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अनुदान प्राप्त गर्न समितिबाट जारी गरिएको कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ मा तोकिएबमोजिमका जोखिमाङ्कन व्यवस्थासम्बन्धी कागजात, एकाघर परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सामूहिक बीमा गरिएको स्वघोषणा एवं सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणीत गरेको कागजात, एकाघर परिवारका सदस्यहरुको नाम तथा उमेर खुल्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणीत गरेको कागजात, विगत ३० दिनसम्म नेपालमा नै बसोबास गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।
बीमा लेखअन्तर्गत रु एक लाख र रु ५० हजार गरी दुई प्रकारको बीमाङ्क कायम गरिएको छ । एक लाख बीमाङ्क कायम भएको बीमालेखका लागि प्रतिव्यक्ति रु एक हजार र ५० हजारको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति रु ५०० बीमा शुल्क कायम गरिएको छ । परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको सामूहिक बीमा गरिएको खण्डमा रु एक लाखको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति रु ६०० र रु ५० हजारको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति रु ३०० बीमा शुल्क लाग्ने छ ।
परिवारको सामूहिक बीमा गर्दा रु एक लाखको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति ३०० र रु ५० हजारको बीमाङ्कका लागि प्रतिव्यक्ति रु १५० सरकारबाट अनुदान उपलब्ध हुने छ । कोरोना बीमालेख खरिद गरेको १५ दिनपछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पिसिआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको पाइएमा बीमालेखबमोजिमको रकम भुक्तानी हुने बीमा समितिले जनाएको छ । त्यसको लागि बीमालेख दाबी गरेको ७ दिनभित्र बीमितलाई दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ ।
दाबी भुक्तानी नहुँदै बीमितको मृत्यु भएमा बीमितले इच्छाएको व्यक्ति वा कानूनी हकवालालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमकले सामूहिक बीमा गर्दा उल्लेखित प्रक्रिया र मापदण्ड विपरीत गरेको पाइए बीमाशुल्क अनुदान स्वरुप उपलब्ध नहुने पनि समितिले स्पष्ट पारेको छ । तर त्यस्तो बीमितको कोरोना सङ्क्रमण भएको पाइएमा बीमालेख विक्री गर्ने बीमा कम्पनीको वासलातबाट दाबी भुक्तानी दिन सम्बन्धित बीमकलाई समितिले निर्देशन दिन सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्