वनको संरक्षण गरे वनले पनि गर्छ संरक्षण

नेपालमा वन संरक्षणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल गरेको सामुदायिक वनले केवल वातावरण संरक्षण मात्र नभएर स्थानीय जनजवनलाई नै उठाएको छ । सामुदायिक वनबाट ३३ लाख घरधुरीले लाभ लिइरहेका छन् ।

स्थानीय समुदायको सहभागितामा राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुरुप करिब चार दशकअगाडि सुरु भएको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम नेपालको वन क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

नेपालमा हाल मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा समेत गरी करिब २३ हजार पाँच सय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले करिब २६ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गरिरहेका छन् । त्यसबाट करिब ३३ लाख घरधुरीहरू लाभान्वित भएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक हितका लागि वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गरी प्रकृतिको संरक्षणका साथै राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गरिरहेको सन्दर्भमा यस वर्ष ‘सामुदायिक वनको सम्पत्तिः समृद्धि, प्रकृति र संस्कृति’ भन्ने नारा तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालले सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त गरेका सफलता विश्वमा नै उदाहरणीय मानिएको छ । सामुदायिक वनलगायत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले नेपालमा हरियाली वृद्धि गर्न, वनको हैसियतमा सुधार ल्याउन, जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान गर्न र जलाधार संरक्षण गर्न सहयोग गरेको छ ।

यस कार्यक्रमबाट स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधार, स्थानीय सामुदायिक विकास, नेतृत्व विकास तथा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको मन्त्रालयको ठम्याइ छ । यो उपलब्धि र सफलता सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव भएको हो ।

सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट स्थानीय समुदायको वन पैदावारको आवश्यकता पूरा गरी जीविकोपार्जन सुधार साथै उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन र उद्यमशीलताको विकास गरी रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्याउने अवसर मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विगत चार दशकभन्दा लामो समयको उपलब्धि, अनुभव र सिकाइका आधारमा सामुदायिक वनलगायत सबै वन व्यवस्थापन पद्धतिहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय दृष्टिले सबल बनाई वन स्रोतको दिगो र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वनजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गरी प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

यसबाट जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा तिनै तहका सरकारका साथै गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र विकास साझेदार लगायतका सरोकारवालाको आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोग, समन्वय र सहकार्य हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।