बिचार

‘चना चटपटे’ बेच्ने मात्र काम लाग्ने घोषणापत्र

आउँदो मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने तय भैसकेपछि राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरु घोषणापत्रको तयारीमा लागेका छन् । हरेक निर्वाचनमा बन्ने घोषणापत्र निर्वाचन सकिएपछि ‘चना चटपटे’ बेच्न मात्र काम लागेको छ ।

यसै सन्दर्भमा मुलुकको विकासका लागि निर्वाचनमा उठाउनुपर्ने र कार्यान्यन गर्नैपर्ने केही मुद्दाहरुलाई आजको आलेखको विषय बनाउँदै यसर विस्तारमा व्याख्या गरेको छु–

“शिक्षा २०२८ साल पहिलेको शिक्षा नीति र प्रणालीलाई २०२८ को नयाँँ शिक्षा नीतिले खारेज गर्यो । त्यस्ले मूलतः नैतिक–शिक्षा र अनुशासनको जग भत्काउनुलाई नै नयाँ शिक्षाको उद्देश्य र लक्ष्य थियो भन्ने परिणामतः पुष्टि गर्यो । त्यति मात्र होइन । २०२८ मा उक्त (नयाँ) शिक्षा प्रणाली लागू गरिए पछि नेपालको मौलिक संस्कृति, परम्परा, रीति–थिति र राष्ट्र–राष्ट्रियताको स्वामित्व र अपनत्व ग्रहण गर्नु आफ्नो दायित्व हो भन्ने सोच र संस्कार त्यसपछिको पुस्ताको मन मथिङ्गलबाटै हरायो ।

निजी विद्यालयहरु टोल र गाउँपिच्छे छ्याप्छ्याप्ती खोल्ने क्रम २०४७ को परिवर्तनसँगै सबै क्षेत्रलाई निजीकरण गर्न ल्याइएको उदार र खुला नीतिबाट शुरु भयो । सार्वजनिक विद्यालय केवल गरीब, विपन्न र पहुँचशून्य वर्गका सन्तानका लागि मात्र” भए–ठानिए । सरकारी (सार्वजनिक) विद्यालयहरुका शिक्षकहरु विद्यालयलाई जागीर खाने थलो र पार्टीका भातृ संघ÷संगठनहरुलाई “आफ्नो भविष्य निर्माणको मूल आधार क्षेत्र ठान्ने र मान्ने” बन्दै गए ।

विद्यार्थीहरु आफ्ना संरक्षक अभिभावकहरुको थाप्लोमा ऋणभार बोकाएर पनि महंगा र चर्चित स्कूलमा पढ्ने र सकभर अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापानतिर पुगेर सके उच्च शिक्षा पनि लिने, नभए कुनै न कुनै रोजगारी, पेशा व्यवसाय गरेर मोटर चढ्ने, घर किन्ने उतै बस्ने, घरजम गर्ने सोच सपना बाहेक केही नदेख्ने भइदिए ।

विद्यार्थीहरुको त्यही सोच, चाहना बुझेका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुले राजनीतिक नेताका फेरी समाई निजी विद्यालय खोलेर बढी धन कमाउने अवसर देखे । शिक्षकहरु पनि सरकारी विद्यालयतिर “जागीर खाने” निजी विद्यालय खोल्ने र संचालन गर्ने” होडमा लागे ।

उनीहरुको “जसरी हुन्छ परीक्षामा राम्रो नतीजा निकाल्ने मूल उद्देश्य आशय बुझेका मिसनरीहरुले पनि प्रायः सबै निजी विद्यालयहरुलाई शिक्षा र आर्थिक सहयोग दिइरहेको कतिपय शिक्षाविद्हरुले सुनाए । त्यसैले होला, विहानको सामूहिक प्रार्थनामा “राष्ट्रिय गान” भन्दा पहिले वाइवलमा आधारित “यीशु वन्दना” गर्ने गराउने गरेको प्रत्येक दिन आफ्नै घरछेउमा सुनिएको छ ।

तर राष्ट्रिय समग्र शैक्षिक परिवेश एकातिर यस्तो टड्कारो रुपमा देखिएको छ । अर्काेतर्फ राष्ट्रिय लगानी पूर्णतः विदेशलक्षित, अर्थमुखी प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले (राष्ट्रिय लगानी) निरर्थक बन्दै गएको छ । तर पनि शिक्षा क्षेत्रका लागि देशले थेग्नै नसक्ने गरी सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु परेको छ ।

अझ उदेकलाग्दो भन्ने कि आश्चर्यलाग्दो– यसरी एकातिर वर्षेनी राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिंदैछ । अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम निकै कम प्रतिशत खर्च भए पनि शिक्षा तर्फको बजेट कहिल्यै खर्च नभई फ्रिज भएको सुनिएको छैन । अझ अर्काेतर्फ वैदेशिक मुद्रा संचितिको कमीले देश “झण्डै श्रीलंकाको जस्तो टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेछ पनि भनिँदैछ ।

त्यसैबेला विदेशमा अध्ययन गर्न जाने अनुमति पत्र (एन.ओ.सी.) मात्र नभई उदारतापूर्वक विदेशी मुद्रा समेत दिइ पठाउने क्रम तिव्रतर हुँदै गएको छ । (आ.व. ७८/०७९) मा मात्र झण्डै ५० अर्ब रकम बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको समाचार सुन्नु पढ्नु परेकोे छ । त्यसैले मुलुकको संवेदनशीलता र आवश्यकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपालको शिक्षा नीतिमा मिमर्मतापूर्वक आमूल परिवर्तन र प्रहारको खाँचो महसूस भएको छ ।

स्वास्थ्य तर्फ

देशका वर्तमान मात्र होइनन् । एकातिर हिजो कुनै कालखण्डका प्रभावशाली नेतादेखि “पूर्व–विशिष्ट”को लम्वेतान सूचीमा पर्ने, नपर्ने र उनका परिवार समेतलाई ठूलो सानो (सामान्य) रोगको उपचार गर्न मुलुकको ढुकुटीबाट करोडौसम्म उदारतापूर्वक उपचार खर्च वापत रकम दिइँदै आइएको सुनिँदै पढिँदै आएको छ ।

अर्काेतर्फ देशको दूरदराजका नागरिकले ‘सिटामोल’ र ‘जीवन जल’ समेत समयमा नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ । सरकारले सत्ता नियन्ता वा प्रभावशाली पक्ष–विपक्षका कुनै नेताका आफन्तलाई सुत्केरी व्यथा लागेर नजीकको अस्पतालमा कुनै बेला पु¥याइदियो भने निकै बढाई चढाई “अद्भूत ठूलो लोककल्याणकारी काम गरेको” भनेर समाचार माध्यममार्फत झ्याली पिट्छ ।

त्यति मात्र होइन । वैदेशिक सहायतामा आएका वा आफ्नै राज्यकोषबाट खरीद गरिएका स्वास्थ्य सामाग्री मेसिनरीहरु प्रयोगमा नल्याई, थन्क्याई, विगारी वा आफ्ना निजी क्लिनीक र अस्पतालहरुमा पु¥याई सेता एप्रोनभित्रका अन्धा द्रव्यपिशाचहरुले गरीब, अशक्त, आर्थिक स्थिति कमजोर भएका सामान्य नागरिकहरुलाई समेत आफ्ना आफन्तका महंगा निजी अस्पतालमा पठाएर मोटो रकम कमीशन लिने खाने गरेको” आम जनगुनासो सडकमा हिँड्दा सुनिन्छ ।

अझ कोभिड–१९ महामारीले देश गम्भीर संकटबाट गुज्रिइरहेको र कैयन् चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी रातदिन आफ्नो प्राण पूर्णतः जोखिममा पारी उपचारमा समर्पित हुँदा सरकारले सूकोदाम थप सुविधा दिने र खानाको समेत व्यवस्थापन गरेन भन्ने सुनियो । त्यस्ता अनवरत सेवारतहरुले फुक्को च्यूरा र पानी खाएर एकातिर जनसेवा गरे– अर्काे तर्फ धनलुब्ध कतिपय सरोकारवालाले यस्तै संवेदनशील अवस्थाको अधिकतम दुरुपयोग गरी औषधी खरीददेखि त्यसै क्षेत्रका माफिया दलालबाट करोडौं मात्र होइन, दशौं अर्ब कुम्ल्याए “रातारात अर्बपति, करोडपति बने” भन्ने पनि सुनियो ।

त्यसैले अब आउने सरकारले नेपालको दूरदराजका “भूँइ मान्छे”देखि सडक खाली गराएर सवारी चलाइनेसम्मका सबैले यही देशमा समान सम्मानपूर्वक सुविधा सम्पन्न उपचार सेवा पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । साथै मुलूकले आमनागरिकले न्यूनतम योगदानमा अधिकतम अंक सहितको बीमा रकमबाट उपचार पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । विशेष अवस्थामा गम्भीरतम रोगको उपचारका लागि कुनै सामान्यदेखि अतिविशिष्टसम्मको उपचार खर्च राज्यले व्यहोरेमा त्यस्को पूर्ण विवरण सहितको खर्च सबैको फेहरिस्त राष्ट्रिय दैनिक समाचारपत्रहरु मार्फत सार्वजनिक गरिनुपर्छ । किनकि जुन जनताको करबाट राज्यले जो जस्लाई त्यस्तो विशेष सुविधा दिएको हो, त्यस्को फाँटवारी करभार व्यहोर्नेले पाउनु–माग्नु उस्को अधिकार हुन्छ नै ।

बेरोजगारीदेखि भूमि व्यवस्थासम्मका कुरा

बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात घटाउने र निर्यात बढाउँदै लग्ने खाद्यान्नमा कसरी आत्मनिर्भर हुने गराउने ? भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ । त्यस्को चर्चा गएको साउन ३ गते (२०७९)को अंकमा गरिसकिएकोले त्यस्लाई दोहोr/याउने काम नगरौं ।

खाली यहाँ यत्ति भनौं, जहिलेसम्म देशमा रोजगारीको अवसर सबैलाई जुर्दैन, तबसम्म रोजगारीको खोजीमा युवा विदेशीने क्रम टुट्ने त के घट्ने पनि छैन । तर तस्ले गम्भीरतम राष्ट्रिय समस्याको समाधानको नाममा सत्तानियन्ता दल र नेताहरुका आशेपासे चम्चे दलालहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरुका माध्यमबाट अर्वाै रकम बाँडियो भने यो गरीब, विपन्न र शिक्षित अशिक्षित युवाहरुका लागि भद्दा नौटंकी र सीमान्त उपहास गर्न खोजिएको ठहरिने छ निश्चित छ ।

मेरो अर्जुन दृष्टि सुरुङ्ग मार्गमा नै

जहाँसम्म मैले २०६९ सालदेखि नै अर्जुन दृष्टि लगाएको “कावासोतीदेखि कुञ्जोसम्म ३ ठाउँमा गरी बढी मा कूल १२–१५ कि.मि.को सुरुङ्ग मार्ग निर्माण गर्नसके कास्की र गण्डकी प्रदेशका लागि मात्र नभई सिङ्गो नेपालकै भाग्य भविष्यको स्वर्णद्वार खुल्ने, विश्वको लागि पनि उत्कृष्ट र रोमाञ्चकारी हिमाल पारसम्मको साँग्रिला, पर्यटकीय गन्तव्य बन्नसक्ने” मेरो ठम्याई थियो, त्यो आज पनि अन्नपूर्ण हिमाल जस्तै अटल छ ।

त्यसलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुन, गर्न सके नेपाल सरकार आफैंले बनाउनु पर्छ । यदि सरकारले रकम (बजेट)को व्यवस्था गर्न नसक्ने भए कुनै पनि बाह्य मुलूकमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीलाई आह्वान गरे वा मित्रराष्ट्रलाई गुहारे पनि त्यसको बहुआयामिक असीमित लाभको संभावना देखेर मित्रराष्ट्र सहर्ष लगानी गर्न आइपुग्नेछन् । यद्यपि आफू प्राविधिक नभएकाले थाहा पाउने मित्रहरुले तँ ता विज्ञ होइन सुरुङ्गमार्ग कसरी सम्भव देखिस् भन्ने प्रश्न गर्न सक्लान् ।

तर ती सहृदयी सज्जन मित्रहरुलाई मेरा ज्वलन्त प्रतिप्रश्न यस्ता हुनेछन्– “केही समयदेखि सरकारले सुरुङ्ग मार्गका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने भनेर जे जति दर्जनाैँ ठाउँहरुको सूची तयार गरेको छ त्यस्को सम्भाव्यता (फिजिविलिटी)” अध्ययन गराएको थियो ? के त्यस्को प्रारम्भिक रुपमा आर्थिक अभिवृद्धिको हिसाब गरेको थियो ?

त्यति मात्र होइन । सत्तामा आए लगत्तै विगत सरकारका नेताले मित्रराष्ट्र चीनसँग त्यति हतार हतारमा जुन वी.आर.आई.मा संझौता गरेका थिए, केरुङ्ग–काठमाडौं रेलमार्ग (लीक) बनाउने गुड्डी हाँकेका थिए, त्यस्तै रक्सौल–वीरगञ्ज–पथलैया हुँदै काठमाडौंसम्म रेल चलाउने योजनाको संभाव्यता अध्ययन गर्ने मात्र नभई काठमाडौंमा दुवैतिरबाट छिटै रेल ल्याउने संकल्प गरेका थिए त्यो अवधारणा विज्ञले भनेर ल्याएका थिए ?

जहाँसम्म सम्भाव्यताको कुरा छ त्यो आवश्यकता, आर्थिक क्षमतासँगै जनता र नेतृत्वको चाहना, प्रतिवद्धता, जनदवावमा भरपर्ने कुरा रहेछ । के आजभन्दा ४०–५० वर्ष अघिसम्म फ्रान्स र वेलायतवीचको इङ्गलीस च्यानल (जल मुनी) समुद्रमा सुरुङ्ग मार्ग बन्छ भन्ने कसैले सोचेका थिए होला ? हाम्रै उत्तर सीमा पारको संसारको छाना (तिव्वतको पठारमा) त्यति धेरै ठाउँमा सुरुङ्ग बनाउँदै हाम्रै मुलुकमा ल्याई दिन्छौं भनेर सीमापार रेल उभ्याएर देखाएका थिए ? यी सबै कुराले पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्मको एक दिनको आवत जावतलाई संभव बनाएको पुष्टि गर्छ गर्दैन ?

(२०७९ साउन २४ गते मंगलबारको युगसंवादबाट)

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button