कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले आगामी निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी अवरोध भएमा आवश्यक संशोधन गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउने विषयमा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नेपालको इतिहासमा क्रमिकरूपमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हुँदै आएको र आगामी दिनमा व्यवहारिकरूपमा पनि बढ्दै जाने बताउनुभयो ।
मन्त्री कोइरालाले नीति, कानून, व्यवहार, अभ्यास र दृष्टिकोणमा कुनै अवरोध भएमा त्यसलाई हटाउनुपर्ने र अभियानात्मक तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अवरोधका स्थिति र संरचनात्मक पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी संविधानबमोजिम कानूनी संशोधन गराउन सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा नेपाल पक्ष पनि भएकाले आउँदो निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढाउन पहल गर्न सबैको भूमिका हुने जनाउनुभयो । मन्त्री कोइरालाले निर्वाचन घोषणा भए पनि निर्वाचनसम्बन्धी र अन्य कानून सदनमा ल्याइने जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्