नेपाल प्रहरीले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
यो सङ्ख्या गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचकोभन्दा २० हजारले बढी हो । त्यसबेला एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।
एक जना उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार समानुपातिक निर्वाचनसमेत हुने भएकाले यसपटक साविक सङ्ख्यामा थप २० हजार म्यादी प्रहरी थप गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले भने सङ्ख्या यकीन हुन भने बाँकी रहेको बताउनुभयो । “नेपाल प्रहरी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भइसक्यो”, महानिरीक्षक सिंहले भन्नुभयो, “निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहिने म्यादी प्रहरीको भर्ना, उनीहरुको सङ्ख्या, खर्च, नेपाल प्रहरी परिचालनमा लाग्ने खर्चलगायत प्रारम्भिक चरणको खाकासहित आवश्यक तयारीका सन्दर्भमा गृहमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिसकेका छौँ ।”
उहाँका अनुसार मतदानस्थल परिवर्तन नभए पनि पहिलेभन्दा अहिले मतपेटिका दुई ठाउँमा रहने भएकाले पनि जनशक्ति थप आवश्यक हुन्छ र स्थानीय निर्वाचनभन्दा म्यादी प्रहरीको सङ्ख्या बढ्छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन हुने भएकाले पनि एक ठाउँमा मत खसालिसकेपछि पुनः अर्को ठाउँमा मत खसाल्नुपर्ने अवस्था रहने हुँदा सुरक्षा जनशक्ति बढी आवश्यक पर्ने उहाँको आकलन छ ।
त्यसका साथमा अपराध नियन्त्रण तथा सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण एवं अपराधमा समेत प्रहरीको ध्यान केन्द्रित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघि ४० दिनका लागि भर्ना भएको र अहिले पनि सोही अवधिका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने जनाइएको छ । यसअघि भर्ना भएका म्यादी प्रहरी, पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई नै प्राथमिकता दिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचनको तयारीस्वरूप नेपाल प्रहरीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिसकेको छ । सेलले आफ्नो तयारी गरिरहेको थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । जिल्ला जिल्लामा समेत सोहीअनुसारको संयन्त्र निर्माण गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ ।
प्रहरीले आवश्यक हातहतियार, सवारीसाधन, सञ्चार साधनको माग गरेको छ । सवारी साधनको हकमा खरिद गर्ने भन्ने कुरा भएको एक प्रहरी अधिकृत बताउनुहुन्छ । तर हातहतियार र सञ्चार साधन खरिद गर्ने विषय भने रोकिएको जनाइएको छ ।
यद्यपि मतदानस्थल र मतदान केन्द्र तय भएपछि भने सुरक्षाका सबै तयारीका काम औपचारिकरूपमा अघि बढ्ने जनाइएको छ । नेपाल प्रहरीले विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाएको प्रशंसालाई सङ्घीय निर्वाचनमा कायमै राख्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसैले सोहीअनुसारको तयारी गरिरहेको महानिरीक्षक सिंहले बताउनुभयो ।
यसपटक पनि आपराधिक समूहको गतिविधि नहुने विश्लेषण प्रहरीको छ । दल र तिनका कार्यकर्ताबीच हुने झडप बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । तर निर्वाचन आउन अझै १०० दिन बाँकी रहेकाले पनि अहिले नै सबै निक्र्यौल गर्न सकिने अवस्था नरहेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्