कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरबहादुर शाहीको शपथ समावेशी नहुँदा रोकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बिहीबार नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य शाहीलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले अदालतको पत्रले तत्काल शपथ कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिनुभयो । “पहिला अदालतको पत्र आइपुग्यो, मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेको पत्र बिहीबार साँझ प्राप्त भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “उच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका कारण तत्काललाई शपथ रोकिएको छ ।”
गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन)को कार्यकाल स्वतः सकिएपछि रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रले डोल्पाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शाहीलाई सिफारिस गरेको थियो ।
कार्चेन नियुक्तिविरुद्ध २०७८ माघ अन्तिम साता परेको रिट निवेदनको बुधबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समावेशी सिद्धान्त अपनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि अदालतले फैसलाको जानकारी गराउँदै आदेशानुसार गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अदालतका रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प उल्लेख भएको, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको १६८ (९) मा उल्लेख भएको छ ।
सोही परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावनामुताविक वर्ग, लिङ्ग, जात र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वतर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको देखिएन ।
अब मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम भए/नभएतर्फ संवेदनशील भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न/गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्