राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सभामुखबाट लालमोहर लागेर प्रमाणिकरणका लागि आएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएपछि नेकपा एमालेले त्यसको स्वागत गरेको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहलाई सहज रुपमा स्वीकार गरेर नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नागरिकता विधेयक पास गर्ने क्रममा नै आफूहरुले संशोधन हालेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रवधानलाई निरन्तरता दिन खोजे पनि बहुमतले पेलेको आरोप लगाउँदै भट्टराईले राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश गठबन्धनले पालना गर्ने पनि बताउनुभयो ।
उता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा राजनीतिक दृष्टिकोण देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीन विश्वकर्माले विधेयक फिर्ता उचित नभएको बताउँदै विगतमा राष्ट्रपतिले अहिलेको संशोधन विधेयकमा जस्तै विषयवस्तु भएको नागरिकता अध्यादेश फिर्ता नगरेको तर अहिले जननिर्वाचित निकायबाट पारित भई पठाएको विधेयक फिर्ता गर्नु गलत भएको बताउनुभएको छ ।
विश्वकर्माले राष्ट्रपतिले राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर विधेयक फिर्ता गरेको अरोप समेत लगाउनुभएको छ ।
सत्ता गठबन्धनकै दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेको भन्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुलाई अहिले नै संविधान मिचेको भन्न नसकिने बताउँदै पहिलोपटक फिर्ता गरेकै आधारमा संविधान मिच्यो भन्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।
सामान्यतया संसदले पारित गरेको विधेयक अहिलेसम्म प्रमाणीकरण हुँदै आएको भन्दै गुरुङले राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश आइपुगेपछि मात्रै पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयबारे थाहा हुने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्