नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) मा “राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।”
संविधानको यही धारा टेकेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएपछि विधेयक अब उत्पति भएको सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभामा जानेछ ।
संविधानको प्रावधान अनुसार नै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि यसप्रति मिश्रित टिप्पणीहरु भएका छन् । टिप्पणी जेजस्तो भए पनि अब विधेयक प्रतिनिधिसभामा जानेछ र यही रुपमा वा संशोधनसहित पारित गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार अब फिर्तापछिको प्रक्रिया अवलम्बन हुनेछ । नियमावलीले सदन चालू रहेको अवस्थामा र नरहेको अवस्थामा नियमावली फिर्ताका दुवै फरक व्यवस्था गरेको छ । अधिवेशन नरहेको अवस्थामा सूचना पत्रबाट जानकारी गराइनेछ । हाल अधिवेशन रहेकाले सदनमा जानकारी दिइनेछ ।
नियम १३६ मा भनिएको छ, “संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता भएमा अधिवशेन चालू रहेको भए महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभालाई जानकारी दिनेछ र अधिवेशन चालू नरहेको भए सभाको सूचना पत्रमा प्रकाशित गर्नेछ ।”
सदनलाई जानकारीपछि विधेयकमा छलफल प्रक्रिया सुरु हुनेछ । छलफलका लागि विभागीय मन्त्रीले सदनमै वा सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव राख्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
समितिमा गएमा समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पुनः सदनमा पेस हुनेछ । सदनमै छलफल भएमा भने पारितको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसरी दुवै सदनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ ।
संविधानले भने सन्देशसहित प्राप्त विधेयक संशोधन गर्ने वा नगर्ने विषय स्वविवेकमा छाडेको छ । राष्ट्रपतिको सन्देशअनुसार विधेयक परिमार्जनको बाध्यता सदनलाई छैन । यसरी दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक भने प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्