जल/वातावरण

"मैं खाऊ, मैं लाऊ, मैं मोटाउ"को शैलीले विनाश उन्मूख पृथ्वी

यादब देवकोटा

सृष्टिका सबै जीवजन्तु, वनस्पति, नदी, ताल तलैया, हिमाल, पहाडको सन्तुलन रहे मात्र पृथ्वी शान्त हुन्छ र पृथ्वी शान्त हुन यसको वातावरण सन्तुलित हुनुपर्छ । तर पछिल्ला दशकयता पृथ्वीको वातावरण विग्रिएको छ, जलवायु परिवर्तनबाट पृथ्वीको सन्तुलन खलबलिएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभाव र यसको न्यूनिकरणका लागि कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउनु र वनजंगलको संरक्षण गर्नुको विकल्प छैन तर हरेक वर्ष हुने विश्व जलवायु सम्मेलनमा विकसित, विकासशील र विकासोन्मुख देशहरुबीच हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा विवाद रहने गरेको छ ।



चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रिका जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले अमेरिका, जर्मन जस्ता विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको मात्रामा समान कटौती हुनसक्दैन भन्ने मान्यता राख्छन् । विगत १०० वर्षमा अमेरिकाले उत्सर्जन गरेको कार्बनको तुलनामा दुई या तीन दशकयता मात्र विकासको गतिमा फड्को मारेका देशले गरेको कार्बन उत्सर्जन समान हुन नसक्ने हुँदा त्यसमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ र कार्बन उत्सर्जनमा विकासशील राष्ट्रहरूको भूमिका कम हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा ती देशहरू रहेका छन् । अर्कोतिर धनी र विकसित मुलुकहरू कार्बन उत्सर्जनमा समान कटौती हुनुपर्ने मान्यतामा अडिग रहेका देखिन्छन् र उनीहरु आफ्नो उन्नतिमा बाधा हालेको आरोप लगाउँछ ।

जलवायु सम्मेलन अर्थ राजनीतिसंग गासिएर आउनेन गरेको छ । विकसित राष्ट्रहरू विकसित भैरहने र विकासशील तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले विकासको गतिलाई रोक्नुपर्ने देखिन्छ । यसले विश्वमा असमानता झन बढाउने र गरिबी तथा भोकमरीलाई पनि अझै उच्चदरमा वृद्धि गर्ने देखिन्छ । विकासको गतिमा लम्किरहेका देशहरूले आफ्नो उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउनुको साटो घटाउनुपर्ने देखिन्छ भने धनी र विकसित मुलुकहरू स्थिर रहने अवस्था आउँछ । यसबाट विश्वमा व्यापक असन्तुलन कायम हुने सम्भावना जस्ताको तस्तै छ । विश्वमा शान्ति, स्थिरता, मानवअधिकार लगायत मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने र पृथ्वीलाई मानव जीवन उपयोगी बनाउने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रयास शक्ति राष्ट्रहरुको दोहोरीकै कारण औपचारिकता निर्वाहमाा सीमित भैरहेको छ ।

नेपाल जस्ता गरिब र जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकका प्रतिनिधिहरूको भूमिका अहिलेसम्म उल्लेखनीय उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । जैविक विविधताको धनी देश नेपालको जैविक विविधता कसरी नष्ट भैरहेको छ भन्ने स्पष्ट चित्र सामुन्नेमा आए पनि यसलाई न्यून गर्न र भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति लिन प्रभावकारी गुरुयोजना छैन । पश्चिमा राष्ट्रसंग लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति तिनै देशका दाताहरुले तयार गरिदिएको दस्तावेजमा आधारित छ ।

विश्व जलवायु परिवर्तनका लागि सर्वाधिक जिम्मेवार कोही छ भने ती विकसित र विकासशील देशहरू नै हुन् । तर विकसित देशको तुलनामा विकासशील राष्ट्रहरूको योगदान कम देखिन्छ । तत्कालका लागि अमेरिकाको तुलनामा चीनले कार्बन उत्सर्जन बढी गरिरहेको देखिए पनि त्यसको समयावधिको तुलनामा अमेरिका सर्वाधिक बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक मानिन्छ । अमेरिकाले यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर समान कटौतीको नारा अघि सारेको र यसका लागि गरिब राष्ट्रहरूको समर्थन लिन खोजिरहेको छ । यसको प्रत्युत्तरमा चीन, भारत, ब्राजील जस्ता राष्ट्रहरूले आफ्नै अलग्गै अभियानपत्र तयार गरी पेश गरे । उनीहरूले पनि गरिब राष्ट्रहरूको समर्थन लिन खोजे ।

विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको घनचक्करमा पिल्सिइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नेपाल, माल्दिम्स जस्ता हिमाली र समुद्री टापु मुलुकहरूको अस्तित्वका विषयमा कसैले पनि चर्चा र चासो देखाएको पाइँदैन । एक दशक अघि नेपालले विश्वको सर्वाधिक उचाइमा (सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थर) मन्त्रिमण्डलको बैठक गरेर विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको प्रचार जति नै गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको परिणाम हात लागेको छैन । यो केवल समाचारको विषय मात्र बन्यो । त्यसै वर्ष कोपनहगनमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालले सगरमाथाको चट्टान उपहार दियो ।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने प्रमुख राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल छैठौं क्रममा रहेको छ । नेपालको हिमाल पग्लिरहेकोमा विश्वका कुनै पनि मुलुकले चिन्ता देखाएको पाइँदैन । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल यी दुई मुलुकको औद्योगिकीकरणको मारमा परिरहेको छ । यिनै दुई राष्ट्रले उत्सर्जन गरेको कार्बनको सर्वाधिक मार नेपालको हिमालमा परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारणमा उत्पादन र उपभोगको सम्बन्ध रहेजस्तै मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन र विलासिताले पनि यसमा भरपूर सहयोग पु¥याइरहेको छ । यतिबेला के तथ्य प्रकाशमा आएको छ भने ५० जना नेपाली र एकजना नर्वेलीले उत्सर्जन गर्ने कार्बन बराबर हुन आउँछ । गरिब राष्ट्र र धनी राष्ट्रको उपभोग्य र जीवनशैलीले पनि जलवायु परिवर्तनमा सर्वाधिक असर पु¥याइरहेको छ ।

आफ्ना नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने नाममा ती राष्ट्रहरूले गरिरहेको औद्योगिकीकरण र त्यसबाट उत्सर्जन भएको कार्बनको मार गरिब मुलुकका गरिब जनताले भोग्नु परिरहेको छ । नेपालको समस्या हिमाल पग्लनु मात्र होइन, यसका सहायक उपजका रुपमा निस्कने पानी, खाद्यान्न, इन्धन लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनमा समेत पर्नेछ । जलवायु परिवर्तनले दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूमा उत्पादन हुने सीमित अन्न र स्याउ तथा पशुपालन व्यवसाय विस्तारै संकटमा पर्दैगएको छ । ती जिल्लाहरूमा उपलब्ध हुने दुर्लभ र अमूल्य जडिबुटी विस्तारै नासिन थालेका छन् । यी विषयहरूमा विश्वका ध्यानाकर्षण गराउनु नेपालको परम् कर्तव्य हो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावहरूका विषयमा अनेक चर्चा हुने गरेका मात्र होइन यसको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ । पानीका स्रोतहरू सुक्दै जानु, खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउने, बहुमूल्य जडिबुटी र वनस्पतहिरू लोप हुँदै जानु, जंगली जनावरहरू घट्दै जानु तथा धार्मिक–सांस्कृतिक रुपमा अनेक नकारात्मक प्रभावले सामाजिक जनजीवन नै तहसनहसको अवस्था पुग्ने खतरा औंलाइसकिएको छ । हिमाल पग्लदै जानुको चिन्ता केवल नेपालको मात्र होइन । यो सिंगो दक्षिण एसियाका १ खर्ब ३० अर्ब मानिसको चिन्ता र चासो हो । हिमालय पर्वतमालाको सुरक्षा एक खर्ब ३० अर्ब मानिसको जीवन रक्षाको सवाल पनि हो ।

समय बितिसकेको छैन– नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रहरूको नाताले पनि हिमाली देशहरूलाई संगठित गर्दै हिमालको अस्तित्व बचाउन धनी मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउनैपर्ने दबाब दिनु आवश्यक छ । यसका लागि उनीहरूसंगको व्यापारिक सम्बन्धलाई कटौती गर्न पनि हिच्किचाउनु हुँदैन । अमेरिका, चीन जस्ता राष्ट्रहरूको बजार ती देश मात्र होइनन् विश्वका अधिकांश मुलुक ती देशका बजार हुन् । यस हिसाबले ती देशहरूलाई दबाब दिनकै लागि पनि जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने नीति सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

तर एक दशकअघि नै कोपनहेगन सम्मेलनमा सहभागी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले विश्वका हिमाली राष्ट्रहरूले अलग्गै संगठन निर्माण गरेर कार्बन उत्सर्जनमा अत्यधिक योगदान गर्ने मुलुकहरूलाई दबाब दिन राख्नुभएको प्रस्ताव अहिले पनि अलपत्रै छ ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button