राजनीति

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा ‘कमा’ र ‘रेफ’ पनि हेरफेर भएन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अंगीकृत नागरिकलाई प्रदान गरिने नागरिकताको हकमा प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा उपस्थित १९५ सांसदमध्ये विधेयक पारित गर्ने पक्षमा १३५ मत दिएका थिए । त्यस्तै विपक्षमा ६० सांसदले मत दिएका थिए । अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि यो विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुग्नेछ ।

दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा उल्लेख छ ।

बिहिबार विधेयकमाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुने बताएको थियो ।

एमालेले राष्ट्रिय सहमति गरेर अथवा प्रतिनिधिसभाको समितिमा पठाएर विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । तर सरकारले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्ने बताएको थियो ।

सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने बताएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयकको पुनर्विचारसम्बन्धी छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको थियो ।

सत्तापक्षले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने अडान लिएपछि नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकमा मत विभाजन मागेको थियो । एमालेका २८ भन्दा धेरै सांसदले उभिएर नागरिकता विधेयक पारित गर्न मत विभाजन मागेका थिए ।

भट्टराईले नागरिकता विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न एमाले पनि सहमत रहेको तर सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । उहाँले वैवाहिक अंगीकृतका ७ वर्षे प्रावधानबारे सरकारका गृहमन्त्री नबोलेकोमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

भट्टराईले संसदमा भन्नुभयो- “मन्त्रीज्यूले पाठ पढाउनुभयो । राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्षे प्रावधान र मेहनतबारे किन केही भन्न नसक्ने ? संसदको मिनी संसदको रूपमा रहेको समितिले ७ वर्ष प्रावधानबारे उल्लेख गर्नुभएन । त्यो प्रावधान राख्न मन नै छैन। कोसँग कसम खानु भएको छ ? नेपालको नागरिकहरुले विदेशीको जस्तो व्यवस्था गर्न भन्दा नागरिकता रोक्न खोजेजस्तो गर्नुभयो ।”

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था र महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितका विषयमा पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभालाई ८ बुँदे सुझावसहित पत्र पठाउनुभएको थियो ,।

प्रतिनिधि सभाको बहुमतले नागरिकत विधेयक दोस्रो पटक पारित गरेको हो । यसअघि पहिलोपटक ध्वनी मतद्वारा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button