प्रेस काउन्सिलमा सरकारको हस्तक्षेप, सरकारलाई अदालतको
सरकारले स्वायत्त निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालको प्रचलित नियमावली संशोधन गरी कार्यवाहक अध्यक्ष तोकोर वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाएकोमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको कार्यलाई रोक लगाएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारी (पौडेल)लाई तोकेको थियो । यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले भण्डारीलाई काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्ति गरेको थियो ।
सरकारले श्रेष्ठलाई हटाएर दुर्गा भण्डारीलाई कार्यबाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि को थियो। त्यस विरुद्ध श्रेष्ठका तर्फबाट चेतनाथ धमलाले प्रेस काउन्सिल बोर्ड ऐन विपरीत श्रेष्ठलाई हटाएर भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
बुधबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नर्गन भनेको हो ।
सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि किशोर श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी व्यक्त गर्दै ब्यक्तिप्रतिको निष्ठालाई योग्यताको मापन गर्दै मन नपर्नासाथ अमुक ब्यक्तिलाई गिराउने र मन पर्नासाथ टुप्पी समातेर तान्ने नाममा हुँदै आएका स्वच्छन्द गतिविधिमा राक लागेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उहाँले विधि, प्रक्रियाको पक्षमा उभिने सबैलाई बधाइ दिंदै ब्यक्तिको रूपमा किशोर श्रेष्ठ आउँछ जान्छ, पद दुई दिनको घामछायाँ हो तर अन्तिम दमसम्म पनि तपाईं हामी काउन्सिलको स्वायत्तता र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहनुपर्छ भन्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्