सत्ता गठबन्धनको पूर्ण निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाउनुभएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ ।
अब राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । संविधानको प्रावधान अनुसार दोस्रोपटक प्रमाणिकरणका लागि पुगेको विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउनैपर्छ ।
तर, नागरिकताको सवालमा २०५६ सालमा राजा वीरेन्द्रले गरे जस्तै राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको राय लिने सम्भावनाका बारेमा पनि कतिपय विश्लेषकहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को मागबमोजिम विधेयक पारित गर्नका लागि मतदान भएको थियो ।
बैठकमा उपस्थित १९५ सांसदमध्ये उक्त विधेयक पारित गर्ने पक्षमा १३५ र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा ६० मत परेको थियो भने मत दिन्न भन्ने पक्षमा कुनै पनि मत परेन ।
यसअघि, उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी गत साउन १६ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसद्मा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पुनः पारित उक्त विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पठाइने छ । राष्ट्रियसभाको यही भदौ ६ गते बस्ने पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिको विधेयकमाथि पुनःविचार गरियोस् भन्ने सन्देश टेबल हुने सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसपछिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबल गरिन्छ र सो विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ हुने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रियसभामा छलफल भई विधेयक पारित भएपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइने र सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ ।
पहिलो पटक पुनःविचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा फिर्ता पठाए पनि अब पुनःविचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
वरिष्ठ अविधक्ता तथा संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
“नेपालको संविधानमा एकपटक राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा पुनःविचार गर्न पाउने व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब राष्ट्रपतिलाई न्यायपालिकाबाट राय लिने वा अन्य कुनै पनि प्रावधान छैन, प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।”
नेपालको संविधान अनुसार कुनै पनि विधेयक दुई पटक पुनःविचार गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । विधेयकलाई संसद्ले चाहे जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरेर पठाए भने राष्ट्रपतिलाई रोक्ने ठाउँ देखिँदैन । दोस्रो पटक पारित गरिएको कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्