राजनीति

देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आयो, राष्ट्रपतिले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ

प्रतिनिधिसभाले आफूले सुझावसहित पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार शीतलनिवासमा संविधानविद्, कानुनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो ।

छलफलका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै दिइएका सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गर्नुभयो ।

छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले संसद्‍मा छलफल गर्नुअगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकबारे निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसद्‍मा छलफल हुनुपर्ने भए पनि आवश्यक छलफल नै नभएको र अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको र देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

त्यस्तै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको बताउँदै सभ्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्मको अहंकार देखिएको बताउँदै चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दै संसद्भित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखीमाथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे । उनले अति कानुनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै मुलकमा खास राजनीतिक संक्रमण सुरु भएको बताउनुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले नागरिकता जस्तो विषयलाई संसद्को दुई तिहाइबाट टुंग्याउनु पर्ने विषय भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटि भएको बताउँदै सरकार र संसद् संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको आरोप लगाउनुभयो ।

छलफलमा वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको बताउँदै गम्भीर विषयमा पनि संसद् र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताउँदै नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली वञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button