नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहित विभिन्न चार वाम पार्टीहरुले समसामयिक मुद्दा उठाउँदै भदौ ७ गते मंगलबार नेपाल बन्दको आवहान गरेका छन् ।
चार पार्टीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महंगी नियन्त्रण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा लगायत तत्कालीन सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाबीच भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै बन्द आव्हान गरिएको हो ।
चार पार्टीका तर्फबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव आहुति र नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकीद्वारा विज्ञप्ति जारी गरी बन्दको आव्हान भएको हो ।
विज्ञप्तिमा २०७७ साल फागुन २१ गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच भएको ३ बुँदे सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्धाहरु खारेज गर्न सहमत भए पनि हालसम्म पनि जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई रिहाई नगरिएको जनाइएको छ ।
सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड, सचिवालय सदस्य विषम लगाएतका नेता कार्यकर्ताहरुलाई गत साउन १६ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमार्फत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जनाउँदै सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन र पक्राउ पुर्जी तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसै गरी विज्ञप्तिमा राष्ट्रघाती एमसीसी झौता र एसपपी परियोजना अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालको स्वाधीनतामाथि सिधै हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो उपनिवेश लाद्ने नियोजित षड्यन्त्रमा आधारित रहेको बताउँदै उक्त संझौता तथा परियोजना खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त देश चरम मुल्यवृद्धी र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको, चौतर्फी क्षेत्रमा ब्याप्त भ्रष्टाचारले गर्दा देश कङ्गालीकरणतर्फ धकेलिएको, चर्को मुल्यवृद्धीका कारणले जनताको जिवन कष्टकर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै तत्काल भ्रष्टाचार रोक्ने र असिमितरुपमा बढिरहेको मुल्यवृद्धी नियन्त्रण गर्न अनिवार्य रहेको जनाइएको छ ।
त्यसै गरी विगतमा भएका राष्ट्रहित विपरितका असमान सन्धि तथा सझौताहरुका कारणले गर्दा नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको स्पष्ट गर्दै नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, सिमा अतिक्रमण लगायतका समस्याहरु जटिल बन्दै गएकाले उपरोक्त असमान सन्धि तथा सझौताहरु खारेज गर्न आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्