वित्तीय संस्थाहरुले आम जनतामा प्रभावकारी सेवा दिन नसक्दा अझै पनि गाउँघरमा साहू महाजनसंग ऋण लिएर खर्च टार्ने प्रचलन कायमै छ । तर, यसरी ऋण लिंदा मिटरब्याज लगाएर उठीबास लगाउनेहरु प्रशस्तै रहेको पाइएको छ ।
केही समयअघि मिटरब्याजी काण्ड अन्त्यका लागि सरकारले यसको अन्त्यका लागि कार्यदल गठन गरेर उजुरी आव्हान गर्दा अहिलेसम्म देशभर १९३७ उजुरी परेको छ ।
परेका उजुरीमध्ये १३३० मधेश प्रदेशबाट रहेको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उक्त जानकारी गराउँदै मिटरब्याजको समस्या सोचेभन्दा व्यापक भएको बताउनुभएको छ ।
गृहमन्त्री खाँणले दिएको जानकारीअनुसार कुल उजुरीको करिब ६८ प्रतिशत मधेस प्रदेशबाटै आएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट २११ उजुरी परेको छ । त्यसै गरी वाग्मतीबाट २०२, प्रदेश १ बाट ९२, सुदूरपश्चिमबाट ४५, गण्डकीबाट ३५ र कर्णालीबाट २२ वटा उजुरी परेको छ ।
पश्चिम नवलपरासीका मिटरब्याजीबाट पीडितहरू करिब ३ हप्तादेखि काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरू उधारो सहमति गरेर घर नफर्किने बताइरहेका छन् ।
सरकारले मिटरब्याजीको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
कार्यदलमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्ठा सदस्य र सीआईबीका डीएसपी रोशन खड्का सदस्यसचिवका रूपमा रहनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्