आधा वर्षयता विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण खुम्चिदै गएको अर्थतन्त्र उकास्ने विश्वव्यापी अभियानले नेपाललाई पनि छोएको छ र यहाँ अर्थतन्त्र चलायमान गराउन अनेक नीति र योजना बनेका छन् । विशेष गरी ठूला मझौला उद्योग व्यवसायलाई सरकाले उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । तर नेपालमा रोजगारीको ठूलो हिस्सा ओगटिहेको घरेलु तथा साना उद्योगतिर भने कमै मात्र चासो दिइएको छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका यी उद्योगहरुमा ८४ अर्बभन्दा धेरै लगानी भएको छ । मुलुकको परम्परागत सीप, प्रविधि अनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगहरुले अर्बौ नोक्सान व्यहोरिसकेका छन् । यति ठूलो लगानी भएको यो क्षेत्र अहिले उच्च जोखिममा परेको नेपाल घरेलु उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताउनुभएको छ ।
बीस लाखभन्दा धेरै मानिस प्रत्यक्ष रुपमा घरेलु तथा साना उद्योगसँग निर्भर रहेका छन् भने साना उद्योगीहरूको धेरै रकम ऋण थोरै मात्र लगानी हुने गरेको छ । उहाँले घरेलु तथा साना उद्योगीहरू दलदलमा फसेकाले सरकारले केही घोषणा गरिदेला कि भनेर कुरेर बसेको बताउनुभयो ।
अधिकांशको प्रत्यक्ष संलग्नता पर्यटन व्यवसायसँग रहेकाले नेपालका चार लाखभन्दा धेरै घरेलु तथा साना उद्योगीहरू समस्यामा परेका हुन् । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योगमा तत्कालै राहतको प्याकेज घोषणा गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन र उद्योग संचालनको वातावरण पनि नभएकाले यी उद्योगहरुलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
त्यसो त उद्योग सञ्चालनमा नआए पनि मजदुरहरूलाई ५० प्रतिशत तलब दिने निर्णय मासंघले छ । तर बैङ्कहरूले पछिल्लो समय सरकारको निर्देशनसमेत अटेर गरेर व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत खातामा राखेको पैसा ऋणमा तानेर थप पीडा दिन थालेको गुनासो उहाँको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा तीन लाख ७८ हजार घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने नेपाल घरेलु उद्योग महासङ्घ भने नेपालमा चार लाख १५ हजारभन्दा धेरै घरेलु उद्योग रहेको दाबी गर्छ ।
नेपालमा अधिकांश घरेलु उद्योगहरूमा घर परिवारकै सदस्यहरू सकृय बनेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । बीस जनासम्म मजदुर राखेर सञ्चालन गरेका घरेलु उद्योगीहरूको ५० प्रतिशत ऋण र ५० प्रतिशत व्यक्तिगत लगानीमा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा पीसीआर टेष्टको मात्रा बढाएर सङ्क्रमितको सङ्ख्या पत्ता लगाएर छिटोछिटोभन्दा छिटो घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनको वातावरण मिलाउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष सिंह बताउनुहुन्छ ।
त्यसो त सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबीच फरकफरक नियम लागू भएपछि धेरै साना उद्योगी समस्यामा परेका छन् । नेपालमा रहेका चार लाखभन्दा धेरै घरेलु तथा साना उद्योगीहरूमध्ये दुई लाख १८ हजारले मात्रै नियमित कर तिरेर आफ्नो उद्योगको नवीकरण गरेको एक लाख ५० हजारभन्दा धेरैले नवीकरणसमेत गर्न नसकेको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो ।
एकातिर उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको र कोभिडको कारणले बजारमा समेत जान सक्ने अवस्था नभएका कारण घरेलु तथा साना उद्योगीहरू निक्कै समस्यामा परेको अध्यक्ष सिंह बताउनुहुन्छ ।
‘बजारमा सामान लाने, उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि अहिलेको जर्जर अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त बनाउन सरकारले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन माग अध्यक्ष सिंहले गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्