बिचार

नेपालको कम्युनिष्ट इतिहास : घात, प्रतिघात र विश्वासघात

“नेपालको राजनीति र अझ मुख्यतः कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धेरै पहिलेदेखि निकै नियाल्दै आएको छु । २०२१/२२ तिर उनीहरु “माझी” (डा केशरजङ्ग रायमाझी) लाई “गद्दार र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दरबारलाई सुम्पिएको” भन्थे । २०२३–०२४ तिर सम्म बनारसको दशपुत्र गल्लीमा बसेर एउटै चुलो चौको गरेका पुष्पलाल र तुलसीलाललाई फुटाएर अन्त्यमा पुष्पलाललाई “गद्दार काँग्रेस परस्त” भन्दै मोहनविक्रम सिंहदेखि निर्मल लामा नारायणमान विजुक्षे (रोहित) र उनीहरु पछिका उग्र क्रान्तिकारी जमात कोको मिले “कोशी” को–अर्डिनेशन गठन गर्न तिर लागे । तिनै मध्येका कतिपयले “भूसामन्तहरुको टाउको काटेर तत्कालै राज्य सत्ता ढाल्ने, फाल्ने र साम्यवादी व्यवस्था ल्याउने” आन्दोलन शुरु गरे । त्यसै बीच पुष्पलाल, तुलसी लालको क्याम्पका डी.पी अधिकारीले पंचायती नेताहरुतिर सम्बन्ध बढाएर रा.प स र “जलश्रोत राज्य मन्त्री” पदमा आफूलाई बेचेँ ।

त्यसरी नै सधैँ एक से एक “उग्रराष्ट्रवाद”को वर्को ओडेर अमेरिकादेखि भारत सम्मलाई “विश्व सम्राज्यवादी उपनि वेशवादी, विस्तारवादी,” भन्न र रुस (तत्कालीन सोभिय संघ) र चीनलाई मित्र शक्ति“मान्ने वाक्पटुनेतृत्वहरुको पुस्तान्तरमा र चारित्रिक क्षयोक रण हुँदै गयो । तिनै चमत्कारिक वा जादूगरी शैैलीमा नेपाली समाजभित्र विद्यमान गरिबी, विपन्नता, वर्गीय, जातीय, उत्पत्तीय विभेदसँगै लैङ्गिक असमानताको अन्त्य गर्ने “जस्ता आकर्षक, लच्छेदार भाषण र घोषणापत्र को जादुगरीले नेपालको एउटा काल खण्ड कम्युनिष्टमय भएर गयो ।

तर त्यसै तत्कालीन उग्रवादी र “माले” कै धाराबाट जमेका एकथरी आज आफूलाई विधिप्रद्धति भन्दा माथि ठान्ने,निरंकुश, स्वेच्छाचारीभ्रष्टाचारीको चरिमको जीवन प्रतीक बने। दोस्रो घरका नेता भने विधि, पध्दति, मूल्य, मान्यता अधीनको जनवादी केन्द्रीयता परक राजनीतिका आदर्शका पक्षधरदेखिए । त्यही विरोध, भाषी चरित्रका दुई नेतृत्वबीचको द्वन्द्वले आज ने.क.पा एमालेभित्र विवाद ल्यायो । तर त्यो सबैको एक मुष्ट पर्दाफास हुनुपर्ने थियो, भयो, हुँदैछ” । झण्डै ६ दशकसम्म कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आफ्नो उर्जावान् समय बिताएर शून्य हातलागे पछि वैरागिए पछि घर परिवार समेतबाट निकालिई कुनै अखडामा गएर बसे, बाँचेका एक आत्मीय मित्रले आँशु झार्दै भने”का थिए केही समय पहिले ।

यसै बीच राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ जारी गर्न मंत्रिपरिषदले मिति२०७८ भदौ १ गते राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस ग¥यो । पूर्ववत्र्ती सरकारले यस्तो सिफारिस गरेको पत्र प्राप्त गर्ने बित्तिकै कुनै भद्रा नहेरी जसरी २–३ मिनेट भित्रै दर्जनौ अध्यादेश स्वीकृत हुने गरेका थिए । त्यसको सट्टा यस पटक २४ घण्टासम्म ओथारो राखियो । किन यस्तो भयो ? के आफ्नो चहैत सरकार फालेर आएको अनमिप्सित नेतृत्व सत्तामा आएकाले थियो ?

धेरैले धेरै कुरा काट्दै, अनेकन शंका आशंका गर्न थालेका थिए । यद्यपि शीतल निवासभित्र २४ घण्टा सम्म अध्यादेश रहनु कुनै पनि हिसावले त्यतिविधिबढी प्रतिक्रियात्मक वा उत्तेजनात्मक भई“आकाश नै खस्ने भयो कि, धरती नै भास्सिन लाग्यो” । भने जस्तो कोहलो मच्चाउनु र राजनीतिक फाँटलाई तताई हाल्नु पर्ने स्थिति थिएन । १ गते दिउँसो (१२ बजे तिर होला)सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गर्न मस्यौदा सहित सिफारिस गरि पठायो । सबै जसो आम सञ्चार जगतल साँझ पख ६–७ बजे बाटै शंका, आशंका गरे, कोहलो शुरु भयो, गरियो ।

त्यही चौतर्फी “अध्यादेश किन कुन अन्तनिहित दुराशयले जारि गरिएन, भएन ? शितल निवास भित्र कस्तो खिचडी पाक्दैछ, धुँवा निस्किँदै छ, वास्ना आउँदै छ, सुँघ्दै हिँड्नेको बढ्दै गएको भिडको डरले होस् अथवा “रात गए अग्राख पलाउँछ” भन्ने अर्को थरि नवमण्डलेहरु– खासगरि हिजो (७७ साल बैशाख ८ गते) यस्तैअध्यादेश जारी गर्न उल्फ्याउने जमातबाट“खबरदार अध्यादेश नगर्नू”भन्ने आदेश फर्मान जारी हुन थालेको ले होस्, यस्तो “सडकको बढ्दो राप र तापमा शीतल निवास किन पिल्सिँदै, गुम्सिँदै र उसिनिँदै जाने? भनेर अध्यादेशको बल्दै गएको अगुल्टो संसदतिरै फालिदिने (शितल निवासले) सोचेर होस्, भदौ २ गते अर्थात अध्यादेश सिफारिस गरि पठाएको २४ घण्टा पूरा हँुदा नहुँदै शितल निवासले विज्ञप्ति निकाल्यौ । “राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरियो” ।

त्यसपछि गणतन्त्रणात्मक संविधान जारी भएपछि अथवा दुई तिहाई झण्डैको प्रचण्ड बहुमत सहित तीन वर्ष चानचुन चलेको सरकार प्रचण्डको बहिर्गमन सँगै केही सर्वोच्चको फैसलाले, केही सत्तारुढ पार्टी भित्रकै विभिन्न शीर्षस्थ नेताहरुको व्यवस्थापन गतमनमुटावका कारण बढ्दै बढाउँदै लगेको फासलाको कारणले किन नहोस् ।“प्रतिनिधि सभालाई जसरी पनि सिध्याउनु पर्छ” भन्ने तिर को विनाशको बाटो लाग्यो । सार्वभौम संसदसँग संविधानले दिएको “विकल्प खोज्ने” अमोधअस्त्र थियो । उसले अन्ततो गत्वा त्यही अस्त्र प्रयोग ग¥यो । झण्डै दुईतिहाइबाट एकतिहाईको अल्पमततिर व्रmमश खस्किँदै गएको सरकारको ठाउँमा एक चौथाई सदस्य पनि नभई, प्रतिपक्षमा थन्किएको पार्टीका नेतालाई प्रतिनिधि सभाले “शासन सत्ताको नियन्ता” बनायो ।

त्यसरी दुईतिहाई बहुमतको हाराहारीको सरकारको विस्थापन र पच्चीस प्रतिशत सांसदसंख्या नपुगेको स्थितिको प्रति पक्षी वेञ्चको नेतालाई बहुमत जुटाई बालुवाटार प्रवेश गराउने व्यक्ति वा शक्तिलाई संकट मोचन गर्नु र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्नु मौजूदा सरकारको नैतिक जिम्मेदारी थियो, भने आफ्नो बाट हिँड्दै गरेको सरकार स्वयं लागि पातको साँधु” पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन (२०७३) मा संशोधन अनिवार्य थियो ।

वर्तमान जुनसुकै ऐन संशोधन गर्ने निश्चित विधि र पध्दति हुन्छ । संसदमा विधेयकका रुपमा संसोधन प्रस्ताव पेश गर्ने । (जुन प्रकृयाबाट जाँदा धेरै लामो बाटोे (औपचारिकता ) पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ) अथवा “तत्कालकेही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने संविधानको धारा ११४ ले जुन विशेषाधिकार सरकारलाई दिएको छ, त्यसको सहारालिने ।यस्तो “अध्यादेशजारी गर्ने सक्नेछ” । भन्ने विधानको धारा ११४ ले जुन विशेषाधिकार सरकारलाईदिएको छ ।

हरेक देशको सरकारलाई त्यहाँको संविधान ले यस्तो संकटमोक्तक अधिकार दिएको हुन्छ ) हामीले आदर्श मान्ने गरेको दक्षिणी छिमेकी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारतको संविधानको अध्याय (च्याप्टर) ३ धारा १२३ ले पनि ठीक यस्तै विशेषाधिकार सरकारलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । तर प्रयोगको” अवस्थाको परिभाषा कसरी गर्ने ? करिब साढे तीन वर्ष पूर्व सम्म सत्त हाँकेको वर्ती सरकारले ठीक यसरी नै चलिरहेको प्रतिनिधि सभाको हठात्हृणत अन्त्य गरी झण्डै साढे तीन दर्जन वटा अध्यादेश जारि गरी अभीष्ट पुरा गरेको थियो ।(यसको विस्तृत बहस हुनु गर्नु पर्नेछ, सन्दर्भ आएका बेलाहोला

त्यो पाटो र बाटोतिर नजाउँ । नत आफूलाई सब्बेपर्ने (अनुकुल हुने) फैसला आउँदा उल्किए उचालिएर, न्यायलय र न्यायकर्ताको जय गान गर्ने, प्रतिकूल हुने बित्तिकै दुबै हातले धारे हात गर्दै सत्तो सराप गर्ने “व्यक्ति र प्रवृतिबारे नै बढी चर्चा वान्छी थियो ।जति आवश्यक थियोे यस पहिलेका अंकहरुमा आइसकेको छ । त्यतातिर पनि नजाउँ ।

अध्यादेश पछिको परिदृश्य 

अध्यादेश के कुन उद्देश्यले पहिले (२०७८ बैशाख ८ मा) आए, ल्याइएको थियो, यसपटक पनि ठिक त्यही उद्देश्य र उद्देश्यबाट ल्याइएको थियो । ल्याउने पात्र र मिति मात्र फेरिएको थियो । तर अध्यादेश ल्याउनु पहिले जस्तै पर्छ यसपटक मरेर लागि परेका हरु नै जसरी “आज अध्यादेश अनिवार्य भईसकयो जारी हुँदैछ” भन्ने स्पष्ट बुझे पछि जसरी विभिन्न वहाना बनाउँदै “लोसे लोसे तरिका”ले पछि पछि लहसिँदै गए,अघि बढ्न आनाकानी गरे। अध्यादेश जारी भएको भोली पल्ट निर्वाचन आयोग जानेवेला तिनैले आफ्ना नेतालाई ठिंगा देखाएको र वाई वाई गरेको” आम सञ्चार माध्यमबाट आयो । मलाई निकै उदेक लाग्यो ।

सापेक्षया एमालेभित्रका इमान्दार, नैतिकताको परिपालना गर्ने र दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली” भनेर आम कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकहरुले आस्था भरोसा र विश्वास गरेका नवरत्नहरु आफ्नो हिजोको अडानमा नटिकेर विकेकै हुन् त ? पद पैसा परिचयकै लोभ संवरण गर्न नसक्ने थिए भने आफैले निरंकुश, स्वेच्छाचारी, भ्रष्टाचारी अंहवादी, तानाशाही कमिशनखोर विभिन्न माफियाका संरक्षक” आदि जस्ता सीमान्त अपमान जनक टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा हिजैदेखि ओलीको पादपूजन गरेका भए गोकुल, महेश, के.जी के आरहरु सँगै (बालुवाटारमा छँदा नै) बढी लाभ हुने थियो ।

त्यत्रो संघर्षको मोर्चामा लड्दै आएकाहरुलाई बाँकी (बढी डेढ वर्ष ) को सांसद पदको आकर्ष तलव भत्ताहरुको लोभ र आगामी निर्वाचनमा टिकटको चिन्ता थियो भने त बालुवाटार छोडेर किन विद्रोही विद्रोही समूह गठन गर्ने थियो । डेढ दशक भन्दा बढी अवधि सम्मको नितान्त चौतर्फी आव्रmमण र संकटमय कालखण्डमा पार्टीको नेतृत्व गरेर पटक पटक आफूहरुलाई पाल्दै पोस्दै र अगाडि बढाउँदै आएका स्वच्छ, नैतिकवान र निकष्कलंकित छविका मानिएका (माधव नेपाल) लाई धकेल्दै मझधारमा पु¥याएर भाग्नु पर्दथ्यो ?

के तिनीहरुलाई ने.क.पा एमालेको नेतृत्वबाट माधव नेपाललाई एक्ल्याएर दरकिनार लगाउन कहीँ कतैबाट आदेश भएको थियो,उनीहरु फगत आज्ञा आदेश मान्न बाध्य,“हरुवा, चरुवा, खेताला” मात्र थिए ? के उनीहरुलाइ अझै “पालैपालो सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा स्थापित गरिदिने” कुनै भित्री बाहिरी शक्तिले प्रत्याभूति दिएको छ ? अहिले राजधानी मात्रै नभई मोफसल र गाउँ गाउँ सम्म यहाँ र यस्तै चर्चा भइरहेको सुनिन्छ ।

तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षक पत्रकारको नाताले हेर्दा अहिले नै ती एमालेका “नवरत्न”हरुको विगत, निष्ठा, नैतिकता, प्रतिवध्दता आदि कुनैपनि हिसाबले माथि उल्लेख गरिएको भन्दा फरक सकारात्मक रुपमा हेर्नु पर्छ,“अन्यथा उनीहरु माथि घोर अन्याय हुनेछ” भन्ने लाग्छ । कारण स्पष्ट छ, अहिलेको निकै संकट र सकस पूर्ण झण्डै जीवन मृत्युको साँधमा एमाले पुगेको बेलामा यिनै इमान्दार, स्वच्छ छवि बनाएको दोस्रो पुस्ताका काँधमा नै पार्टीलाई समयले पार्टीलाई अविभाजित वनाइराख्ने भारी बोकाइदिएको छ । त्यही सत्यतथ्य बोध गरेर नै निर्वाचन सम्ममा पार्टी भित्रको धर्तीफाट पाटेर (पुरेर) अहिले जसरी निकै गाली खाइ-पाइरहेछन्, त्यसरी नै भोली फेरी रामकुमारी झाँक्री जस्ता मूल्य मान्यता नैतिकता, इमान्दारिताका पर्याय, प्रतीक युवा नेतृत्वहरु समेत तालीले स्वागत गर्न पाउनेछन्”भन्ने बलियो विश्वास साथ उनीहरुले यस्तो लोकापवादको हालाहालवीष घुट्क्याउँदै हिडँेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

यथार्थमा उनीहरुको अन्तानिर्हित उद्देश्य वा स्वार्थ के रहेछ ? उनीहरु साच्चि नै पुल (वृज) साबित हुन् कि फूल (मूर्ख) ? जीवनभर संघर्ष गर्दागर्दै उमेरले पकाउँदै टकाउँदै लगेपछि कसैले बनाको स्वर्णिम सपना देखाएर लोभ्याएको हो ? यी यावत् शंका संविभ्रमको “इथमितथम्” उत्तर भने समय बाहेक सायद कहीँ कतैबाट आशा अपेक्षा गर्नु उचित नहोला ?, तथापि गएको साउन ११ गते(२०७८) को यसै स्तम्भमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिसकिएको कुरा पुन सबैलाई स्मरण गराउँ “नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका अथक संरक्षक भनेका पुष्पलाल, मदन भण्डारी र माधव नेपाल नै हुन् ।” त्यसैले “माधवलाई एउटा व्यक्ति चोइटा” भन्नु ठान्नु ने.क.पा. एमालेका लागि “विनाशकाले, विपरीत वुद्धि “दुर्याेधनी दम्भ” सावित हुनेछ । सबैमा चेतना भया !

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button