नर्भिक अस्पतालको अवैध संरचना हटाउन खोजेको काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रयासमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरप्रमुख बालेन साहले अब संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास गर्ने अधिकार अदालतलाई दिए हुन्छ भनेर टिप्पणी गर्नुभयो ।
यसै विषयलाई अदालतको अपहेलनाा भएको भन्दै मेयर साहविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दाको सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ ।
मेयर साहलाई अदालतको अवहेलना आरोपमा कारबाही गर्न माग राख्दै अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमाथि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा उक्त अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नर्भिक अस्पतालको संरचना नभत्काउन दिएको अन्तरकालीन आदेशमाथि बालेनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।
साहको प्रतिक्रिया यस्तो थियो, ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्