तत्कालीन नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका सांसदसहित नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका गरी १६५ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यतिखेर एमालेको साथ चाहिएको छ ।
एमाले विभाजनकै लागि २० प्रतिशतको प्रावधान राखेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर चर्को आलोचना खाइरहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन र अधिवेशन संचालन गर्न एमालेको साथ खोजिरहनुभएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री रहँदा देउवासंगको सम्बन्ध निकै सुमधुर थियो । तर जब परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो तब एमाले विभाजन गरी माधवकुमार नेपाललाई आफ्नो समर्थनमा टिकाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो तब पूर्व प्रधानमन्त्री ओली देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटासंग पनि रुष्ट हुनुहुन्छ ।
आफूसंग क्रुद्ध हुनुभएका ओलीसंग सम्बन्ध सुधार्न प्रधानमन्त्री देउवा सक्रिय हुनुहुन्छ । यसै क्रममा उहाँले मंगलबार राति ओलीसंग छलफल गर्न कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई बालकोट पठाउनुभयो ।
ओली र कार्कीबीच साढे दुई घण्टा कुराकानी भएको थियो । कुराकानीका क्रममा ओलीले मन्त्री कार्कीलाई तपाईंहरूसँग १ सय ६५ को संख्या छँदै छ, हाम्रो सहयोग किन चाहियो भन्दै अध्यादेश ल्याएर पारित गर्न चुनौति दिनुभएको थियो ।
त्यस्तै उहाँले मसीसी पारित गर्न पनि हाम्रो सहयोग आवश्यक छैन । तपाईंहरूसँग बहुमत भएपछि हामीले किन सहयोग गरिराख्नुपर्यो भन्दै त्यत्रा सांसदको समर्थन भए पुगिहाल्ने जवाफ दिनुभएको थियो ।
छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले २० प्रतिशतमै पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
त्यस्तै उहाँले पार्टीबाट कारबाहीमा परेका माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पूर्वाग्रही ढंगले जोगाएको र कारबाहीमा परेका सांसदलाई सनाखत गराएर निर्वाचन आयोगले पनि पार्टी विभाजन गराउने भूमिका खेलेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोख्नुभएको थियो ।
१६५ संसदको समर्थन रहे पनि यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवालाई संसद बोलाउन सकस भैरहेको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको सहयोगबिना संसद् सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखेपछि देउवाले ओलीसँग सम्बन्ध बढाउन चाहनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार बिहान मात्रै सत्तारूढ दलसँग एमसीसी सम्झौता अनुमोदनसहित अध्यादेश अघि बढाउने एजेन्डामा छलफल गर्नुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षले सहयोग गरे सरकारले तत्काल प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढाउने योजना बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्