महाभियोग प्रस्तावका विषयमा बुधबार महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन पुग्नुभएका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोेलेन्द्र शमशेर जबराले आफूमातिका आरोपहरुमाथि गम्भीर किसिमका प्रत्यारोप गर्नुभएको छ ।
उहाँले आफूले परमादेश दिएको गलत हो भने सोही परमादेशबाट गठन भएको सरकार पनि गलत हुने भन्दै राजनीतिक नेतृत्वले अदालतमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
बयान दिने क्रममा जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गत वर्ष असार २८ मा गरेको परमादेशकै कारण अहिलेको सरकार बनेकाले गठबन्धन दलहरूले आफूमाथि महाभियोग ल्याउनु जायज नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो- “मेरै नेतृत्वको इजलासले गरेको परमादेशबाट यो सरकार बनेको छ । त्यो आदेश गलत थियो भने के यो सरकार ठीक भयो त ? त्यो आदेश ठीक थियो भने महाभियोग लगाउनुपर्यो किन ? फैसला गलत छ भन्ने हो भने महाभियोग त एमालेबाट आउनुपर्थ्यो । आयो त गठबन्धनबाट । यो त मिलेन नि !”
जबराको यस्तो जवाफपछि एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका समिति सदस्य विष्णु पौडेलले ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूका बीचमा गहिरो समझदारी रहेछ भन्ने आफूले महसुस गरेको टिप्पणी तत्कालै गर्नुभयो । ‘आज तपाईंले दिनुभएको जवाफले पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गर्नुहुने न्यायाधीशहरू र सरकारमा पस्नका निम्ति दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको यो गठबन्धनका बीचमा गहिरो समझदारी रहेछ भन्ने पुष्टि भयो ।’
जवाफमा जबराले भन्नुभयो, “माननीयज्यूको प्रश्न गम्भीर छ । न्यायाधीशहरूबीच बेन्चमा बस्दा धेरै मतभिन्नता हुन्छ । मैले भनाइहरूलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गर्न खोजेको हो । दुवै पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा इजलासको नेतृत्व मैले नै गरेको हुँ । त्यो फैसलाको विषयमा टिप्पणी गरेको छैन । त्यसलाई सबैले मान्नुपर्छ । तर, जुन वातावरण सिर्जना गरियो त्यो घामजत्तिकै छर्लंग छ ।”
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सर्वोच्चले आदेश दिएपछि मात्रै आफ्नाविरुद्ध महाभियोग लागेको बताउँदै भन्नुभयो ‘मैले प्रस्ट रूपमा भनें, ‘निवेदककर्ताहरू (देउवा, दाहाल र नेपाललगायत १४६ सांसद) को तर्फबाट न्यायाधीशहरूलाई म्यानुपुलेट (प्रभावित) गरियो । उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँछु भनेर आश्वासन दिएर मेराविरुद्धमा यो स्थिति सिर्जना गरियो ।’
जबराले नामै लिएर कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई लाञ्छित गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश बन्ने महत्त्वाकांक्षाले दीपककुमार आफ्नाविरुद्ध गुटबन्दीमा लागेको आरोप लगाए भने अर्का न्यायाधीश हरिकृष्णलाई पनि स्वार्थ मिलेका मुद्दामा चाख लिएर हेर्ने र अन्य मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्तिको भन्दै आलोचना गर्नुभयो भनेअर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिं राउतका घरायसी सम्बन्धका विषयमा समेत उनले टिप्पणी गर्नुभयो ।
जबराले पूर्वन्यायाधीशहरूलाई आफूले न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग नदिएकाले आफ्नाविरुद्ध आन्दोलन गरेको आरोप लगाउनुभयो । ‘रिटायर्ड न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरूले विभिन्न कोणबाट न्यायपालिकामा डिक्टेट गर्न खोज्नुभयो । संरक्षक हौं भन्दै भाग खोज्नुभयो । मैले अस्वीकार गरें,बार भनेको संस्था हो । मेराविरुद्ध संस्थाभन्दा पनि बारमा रहेका केही व्यक्ति लागेका हुन् ।’
नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्चको न्यायाधीश र महासचिव लीलामणि पौड्यालले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश मागेकोमा आफूले नदिएपछि तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई मुद्दामा सहयोग नगरेपछि आफ्नाविरुद्ध आन्दोलन चर्काएको आरोप लगाउनुभयो ।
एमाले विभाजित गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएका सांसदहरूको हैसियतसम्बन्धी मुद्दाको पेसी परेको दिन फागुन १ मा नै राजनीतिक स्वार्थप्रेरित भएर महाभियोग आएको भन्दै उहाँले नेता माधव नेपालको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो- “गठबन्धन र हामीलाई सिध्याउन खोज्ने प्रधानन्यायाधीशलाई हामीले नै चुट्कीभरमा सिध्याइदिऔं भनेर माधव नेपालजीले छाती पिटीपिटी अन्तर्वार्ता नै दिनुभयो । योभन्दा दुःखद् के हुन्छ ?” ।
सर्वोच्चमा इजलास तोक्दा गोलाप्रथाका आधारमा तय हुनुपर्ने भनेर न्यायाधीशहरूले गत वर्ष कात्तिक पहिलो सातादेखि इजलास बहिष्कार गरेका थिए । सर्वोच्चका प्रतिवेदनले दिएको सुझावविपरीत प्रधानन्यायाधीशले तजबिजमा इजलास तोके भन्दै उनीहरू विरोधमा थिए, जसलाई बारले पनि साथ दिएको थियो । तर, जबराले न्यायाधीशहरूको उक्त प्रतिक्रिया पनि दलका नेताहरूसँगको मिलिभगतमा भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
“कात्तिक ७ गते (गत वर्ष) सर्वोच्च अदालतले ललिता निवाससम्बन्धी मुद्दाको (पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारे) फैसला सुनाउन दिन तोकिएको थियो । त्यसको एक साताअघिदेखि नै गोलाप्रथाको विवाद निकालेर इजलास बस्नै नसक्ने तुल्याइदिनुभयो । न्यायपालिकालाई भताभुंग पारिहाल्नुभयो । वास्तविकता यही हो ।”
जबराले संसद् र महाभियोग सिफारिस समितिले समेत कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । “यो प्रस्तावमा संविधान र नियमावली अनुसार काम भएन । महाभियोग प्रस्ताव त निष्क्रिय भइसकेको छ । म संसद्को सम्मानका लागि नागरिकको हिसाबले आएको हुँ । यहाँबाट मलाई न्याय चाहिन्छ ।”
आफू विरुद्धका प्रश्न र आरोपलाई अस्वीकार गर्नेक्रममा तिनको एक/एक जवाफ दिनुभन्दा सांसदहरूलाई नै बारम्बार प्रतिप्रश्न गर्नुभएका जबराले “गत वर्षको असार २८ पछि (देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश) मैले त्यस्तो के गरें र महाभियोग लगाइयो ?’ परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति, रञ्जन कोइरालाको मुद्दा फैसला, न्यायालयमा बिचौलिया परिचालन आदि विषयमा सोधिएका प्रश्नमा जबराले आफ्नाविरुद्ध सधैं विवाद झिक्ने गरिएको भन्दै ती विषय सत्य थिए भने असार २८ अघि किन आएन र उक्त परमादेशपछि मात्र किन आयो ।”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्