समयमा रासायनिक मल खरिद नगर्ने दुई सप्लायर्सलाई कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही गरेको छ । कम्पनीले ललितपुरमा रहेको शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र काठमाडौँको होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का सम्झौता रद्द र धरौटी जफत गरेको हो ।
दुवै कम्पनीलाई भदौ २० गतेभित्र सम्झौता गरिएबमोजिम रासायनिक मल खरिद गर्न दिइएको अनुमतिअनुसार मल नल्याएपछि आज कारबाही गरिएको हो । कम्पनिका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी कम्पनीले आह्वान गरेको अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रमा नेपाली सप्लायर्सले कम रकम बोलकबोल गरेपछि २५/२५ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सम्झौता गरिएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सम्झौताबमोजिम मल नल्याएपछि कारबाही गरिएको हो ।
दुवै सप्लायर्ससँग विसं २०७७ वैशाख १२ र १५ गते सम्झौता भएकोमा सोही महिनाको ३० गते नेपाल इनभेष्टमेन्ट बैंक र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा प्रतितपत्र खोलिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नियमअनुसार प्रतितपत्र खोेलेको ४२ दिनमा पहिलो सिपमेन्ट र ७२ दिन भित्रमा दोस्रो सिपमेन्ट गरी सम्पूर्ण सामान साउन ७ गतेभित्र सिपमेन्ट भई सक्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा दुवै सप्लायर्सले कुनै पनि काम गर्न नसकेपछि २५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो । थप गरेको समयमा समेत सामन सिपमेन्ट भएको प्रमाण नहुँदा सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही गरिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम सप्लायर्ससँग क्षतिपूर्ति दाबी गरिने छ भने दुवै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आज बसेको कृषि सामग्री कम्पनी सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकाश मन्त्रालयले सप्लायर्सलाई कारबाहीको अधिकार दिएको जनाइएको छ ।
यसै गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले ठेक्का लिएका कम्पनीले गरेको लापरवाहीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कारबाहीस्वरूप ठेक्का रद्द गरेर धरौटी रकम जफत गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । जनता र राज्यलाई हानी पु¥याउने खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय सधैँ चनाखो हुने बताउनुभयो ।
उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरूमाथि गरिएको कारबाहीलाई मैले सुशासनका लागि थालिएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छु । यसबाट जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । भविष्यमा पनि सुशासनलाई अझ कडाइका साथ पालना गराइनेछ ।
उहाँका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडमा दर्ता भएका सात हजार ७०० सहकारीले वितरण गर्ने तर त्यसको सही उपयोग भए नभएको अनुगमन वा जानकारी नहुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन हुनेछ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन गरिएको रु नौ अर्ब रकममा रु डेढ अर्ब रकम थपेर बोलपत्र आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट टे«डिङले ३० प्रतिशत मल ल्याउने जिम्मा मन्त्रालयले दिएको थियो । मन्त्रालयको जिम्माअुनसार साल्ट ट्रेडिङले केही मल ल्याइसकेको छ भने केही मल आउने क्रममा रहेको जनाइएको छ ।
कृषकलाई अनुदानमा वितरण गर्ने रासायनिक मल सिजनको समयमा जहिलै अभाव देखिँदै आएको छ । अनुदानमा रासायनिक मल खरिद गर्न गत आर्थिक वर्षमा रु नौ अर्ब बजेट खर्च गरिएकोमा चालु आवका लागि रु ११ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । गत वर्ष शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने ६ वटा ठेक्केदारलाई कारबाही गरिएको थियो । कारबाहीस्वरूप रु सात करोड ३२ लाख राज्यकोषमा फिर्ता गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्