सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चका सम्बन्धमा हद तोक्ने विषयमा भएका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले खर्चको सम्बन्धमा हद तोक्ने निर्णयको प्रतिलिपि लिई छलफलका लागि आउन आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शिताका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले गर्ने निर्वाचन खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २४ ले आयोगको निर्वाचनको खर्च हद तोक्ने छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।”
आदेशमा उक्त विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि यही भदौ २७ गते बोलाउने तय गर्दै आदेशमा भनिएको छ, “आयोगबाट आवश्यक कार्य नभएको भन्नेसमेत प्रश्न उठाइएको हुँदा निर्वाचन आयोगबाट राजनीतिक दल वा उम्मेवारहरुले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चका सम्बन्धमा हद तोक्ने के कस्ता निर्णय भएका छन् सोको प्रमाणित प्रतिलिपि लिई छलफलमा उपस्थिति हुनु ।”
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी आचारसंहिताविरुद्ध अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा अदाललते दुवैपक्षलाई लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले यही भदौ १३ गते जारी गरेको आचारसंहितामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमा उक्त आदेश भएको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्