लामो समयपछि सरकारले निजी विद्यालयहरुले संचालन गरिरहेको अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रस्तरीय निर्णयबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुभएको हो । विद्यालयहरूले असार १ गतेदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि पठनपाठनलाई सहज बनाउन जारी गरिएको विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।’ यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अनलाइन कक्षाको शुल्क विना निजी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने बुझाउन ६ महिना लागेको बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले ल्याएको निर्देशिका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएको उहाँको भनाइ छ । पुरीका अनुसार अहिले अभिभावहरू समस्यामा भए पनि विद्यालयको एकमात्र स्रोत शुल्क नै भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो ।
विद्यार्थी_सिकाइ_सहजीकरण_निर्देशिका_२०७७
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्