कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बन्द रहेका विद्यालयहरुबाट विद्यार्थीको पठनपाठन सहज बनाउन अन्तिम निर्देशिका तयार गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अब विद्यार्थी र विद्यालयलाई निःशुल्क वा सहुलियतमा इन्टरनेट सेवा दिने भएको छ ।

भदौ १९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा शिक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै असोजदेखि निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षाको शुल्क पनि उठाउन पाउने कार्यविधि बनिसकेको छ ।

लामो समयसम्म विद्यालय संचालन हुन नसक्ने लगभग पक्का भएपछि सरकारले विद्यार्थीहरुको अध्यन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सो व्यवस्था गरेको हो । पारित निर्देशिकाको दफा १५ मा नेपाल टेलिकम लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय र विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने स्पष्ट लेखिएको छ ।

यो निर्देशिका १ असोजबाट अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय र सरोकारवालालाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचनामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले निर्दिष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धीहरू हासिल गर्न र विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई आफ्नो उमेर अनुकुल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि तिनै तहका सरकारले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विद्यालय र विद्यार्थीहरूले इन्टरनेट महँगो भएर अनलाइन कक्षा प्रभावित भएको गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

निजी विद्यालयहरुलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने बाटो खुल्यो