संविधानले राज्यका हरेक तह र निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको भए पनि यसको पालना नभैरहेका बेला यही मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने गरी निर्वाचन ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार भएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन भएको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले आयोग यो व्यवस्था यही चुनावबाटै लागू होस् भन्ने चाहना राखेको बताउँदै महिलाहरुले भटाभट उम्मेदवार तय गरेर मनोनयन गर्न पठाए जति पनि मनोनयन दर्ता गरिदिन्छौ चुनाव लड्न पाउने बताउनुभयो ।
त्यस्तै थपलियाले प्रदेश सभामा कम्तिमा ३७ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगोस् भन्ने आयोगको चाहना रहेको बताउँदै अब उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम पनि निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरकफरक हुनसक्ने जानकार दिनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले अहिले खाका तयार गरिरहेको भन्दै छिट्टै स्वीकृत हुने जनाउँदै निर्वाचन क्षेत्र घुम्न लाग्ने समय, निर्वाचन स्थल, केन्द्र र मतदाता संख्याको आधारमा खर्च गर्न पाउने रकम तय हुने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्