मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि पूर्वी नवलपरासीबाट काली दक्षिण र उत्तरका पहाड (जहाँ सबैभन्दा पातलिएका छन्) छेड्दा बढीमा ५–६ कि.मि करिबका सुरुङमार्ग बनाउनुपर्छ । त्यसपछि सेती किनाराको समथरका करिब २० कि.मि पार गरेपछि दुई राजमार्ग (पृथ्वी–वाग्लुङ राजमार्ग) हुँदै कास्कीको उत्तर हेमजाको मिलन चोक पुगिन्छ ।
त्यहाँबाट उत्तरको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको उपल्लो छेउबाट उसपारको मुस्ताङ्ग जिल्लाको तल्लो छेउ वा म्याग्दीको उत्तरी सिमाको मैदानी भाग (कुञ्जी आसपासको छेउमा) निस्कने गरी बढीमा ८–१० कि.मि सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेपछि कागबेनीसम्म करिब ४५–५० कि.मि मैदानीे भाग पर्दछ ।
निर्माणमा लगानीको प्रश्न
“काली–सेती–काली” सुरुङमार्ग बनाउनुपर्छ । तर कस्ले के कस्तो शर्तमा निर्माण, संचालन र हस्तान्तरण गर्न तयार छ ? भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यसमा मैले भन्नेगरेको छु “सरकारले सार्वजनिक रुपमा आमन्त्रण गरेर हेरोस् न ! कति स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ता तँछाड मछाड गर्दै आउँदा रहेछन् ?” अझ थप कुरा पनि स्पष्ट गरिदिउँ ।
“सरकार र सत्ता शक्ति नियन्तादेखि अख्तियारवाला अधिशासक प्रशासकहरुदेखि ठूला साना दलका नेतासम्म कुनै पनि योजना कार्यक्रम आम नागरिक र देशका लागि जति सुकै लाभदायक किन नहोस््, सबैको मन–मस्तिष्कभित्र “त्यस (परियोजना वा विकास कार्यक्रमप्रति समर्थन र सहमति जनाउँदा मेरो दल, मेरो समूहलाई मात्र लाभकारी भएर पुग्दैन । मलाई नगदानगदी के कति लाभ हुन्छ ?” भन्ने हिसाव किताव गर्छन् । दलगत व्यक्तिगत लाभहानीको जोड घटाउ गर्न थाल्छन् ” भन्ने आम जनमानसभा परिसकेको छ ।
त्यही सब दृश्य–अदृश्य र अभिव्यक्त–अनभिव्यक्त लाभहानीका हिसाव कितावबाट हेर्दा पनि सरोकारवालाहरु सबैलाई राम्रै नगद र नगदी (यहाँ “कमिशन” शब्द प्रयोग गरिएन) लाभ पक्कै हुनेछ । किनकि गएको (२१ भदौको यसै)स्तम्भमा उल्लेख गरिएका जस्ता विविधखाले पर्यटकहरु र चिनसँग स्थायी व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि गर्नेहरुबाटै मनग्गे आम्दानी हुनेछ भन्ने देखेपछि जसले निर्माण गर्न अगाडि सर्छ तिनैले त्यस्ता लोभी पापीलाई सन्तुष्ट गर्नेछन् । तिनैले सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रयोगकर्ताबाट १० दश वर्ष (करीबमा) निर्माण लागत उठ्छ नै भन्ने लगानीकर्ताले देखेको हुनेछ ।
तर, गत उक्त अंकमा जे जसरी “पर्यटक र पर्यटन उद्योगको एकाङ्की पाटोमात्र सुरुङमार्गको लक्ष्य र उद्देश्य रहेको” भन्ने झल्कियो, के यथार्थ त्यही–यही हो ? आदरणीय उक्त लेखका पाठकहरुमध्ये अधिकांशबाट आएको जिज्ञासा यस्तै थियो । त्यसैले आएका प्रश्नहरुलाई विना भूमिका विश्लेषण गरी स्पष्ट पारौ ।
तर, उक्त लेखको उद्देश्य र अर्थ त्यतिमात्र भने कत्ति होइन । किनभने उक्त सुरुङमार्ग बनेपछि अहिले जसरी नेपाल–चिनबीचको द्विपक्षीय (द्विदेशीय) व्यापार खासा र केरुङ्ग नाकाबाट गर्ने भनिएको छ । तर, दुई तीन दशक अघिदेखि उक्त (नेपाल चीन बीच) सहमति र सम्झौता भएको भए पनि भू–बनौट र अन्य प्राकृतिक कारणले ती दुवै नाकाबाट व्यापार व्यवसाय गर्दा अनेकानेक समस्या परेको, निश्चितता कुनै तवरबाट नभएको आदि कारणबाट नेपालका चिनिया सामान आयातक र चीनमा नेपालबाट निकासी गर्ने व्यापार व्यवसायीहरु भारतको कोलकता (कलकत्ता) बन्दगाह भएरै व्यापार व्यवसाय गर्न बाध्य छन् ।
(सबैलाई थाहा भएको कुरा नै हो । कलकत्ता बन्दगाहमा नेपाली व्यापारीहरुलाई अझ चिनिया सामान आयात निर्यात गर्नेहरुलाई कति आवश्यकभन्दा बढी दुःख सास्ती दिइन्छ, व्यहोराइन्छ, रुवाइन्छ ? तर पनि विवशता र त्यस्तो बाध्यताबाट नेपाली व्यापार व्यवसायी मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
नेपाल चीन बीचको उक्त, पारस्परिक व्यापारमार्गको नियमित अवरोध सम्बन्धी– (राजनीति र कुटनीतिक बाहेक) समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने सरकार र यस क्षेत्रका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको चाहना हुन्थ्यो भने आफूले २०६९ सालमा पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चद्वारा प्रकाशित “स्मारिकामा” पत्याउनुहोस् नपत्याउनुहोस् संभव छ” भनेर उल्लेख गरेको पूर्वी नवलपरासीदेखि ‘काली–सेती–काली’ सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी आज सेवा सञ्चालन भइसकेको हुन्थ्यो ।
दुर्भाग्य भन्ने कि दुर्नियति ! नेपालको “शासन सत्ता र शक्तिका लागि हाराकिरी गर्ने, राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय बनाएकाहरुदेखि “राजनीतिको नाममा राजनीतिका यावत् मूल्य, मान्यता, आदर्श, इमान्दारिता, नैतिकताका न्यूनतम अंग वस्त्र (धोती धरो)हरु फालेर “नङ्गाराजा” जस्तो भइदिए । आपसी स्वार्थ सिद्धिका लागि एकले अर्काको लंगौटी खोल्ने फोहोरी खेल बाहेक विकासका नाममा कतैतिर ध्यान दृष्टि नै गएकोदेखिएन ।
यस सन्दर्भमा यदि पहिले मित्रराष्ट्र चीनसँग गरिएका बी.आर.आई सम्झौता अनुरुप अघि बढाइएन । केबल तत्कालीन सरकारले बि.सं. २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरिए लगत्तै तल्लो छिमेकी मित्रराष्ट्रले लगाएको नाकावन्दीबाट उत्पन्न आक्रोश, आवेशजन्य प्रतिकृयात्मक ओठे जवाफ दिने प्रयोजनका लागि मात्र उक्त बि.आर.आई सम्बन्धी सम्झौता गरेको देखियो ।
होइन भने दुवै देशले “नेपालको अन्तर्राष्ट्रय व्यापार व्यवसाय सहितको समुद्र पारको यात्रा कालान्तरसम्म कायम गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यले भए गरिएको थियो” भने चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको राजधानी ह्लासा हुँदै सिगात्सेसम्म ल्याइएको रेल सेवा अन्तर्राष्टिय कूटनीतिको कारणबाट केरुङ्ग रसुवा गढी हुँदै नेपालको राजधानी काठमाण्डौंसम्मको एक सय कि.मी. (६० प्रतिशतभन्दा बढी लामो सुरुङमार्गमा) रेल चलाउने कुरालाई औपचारीक रुपमा त जीवन्त राख्नै पर्ला ।
तर सर्वकालिक निर्वाध व्यापारका लागि सिगात्सेबाट पश्चिम उत्तर कैलाश मानसरोवर राजमार्ग कोरल्लाबाट लोमाङ्गथान, जोमसोम हुँदै मध्य नेपालको कास्की पोखरा पूर्वी नवलपरासीलाई नेपाल–चीन बीचको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्र बनाउन पनि उक्त काली–सेती–काली सुरुङमार्ग अत्यावश्यक मात्र नभई अनिवार्य छ”भन्नेमा विवाद छैन ।
उक्त सुरुङमार्ग त्यसरी मुस्ताङ हुँदै पोखरा र पूर्वी नवलपरासीसम्म बनाएमा यस क्षेत्र (दक्षिण एशिया)का लागि विश्वकै उच्च स्थानमा रहेका कैलाश मानसरोवरयात्रा गर्न चाहने यात्रुहरुलाई मात्र होइन । चीनसँग र चीनको बन्दरगाह हुँदै बाह्य मुलुकसँग व्यापार गर्नेहरुका लागि पनि सर्वाधिक सहज, सुगम र शीघ्र पुग्न सकिने छोटो (अन्तर्राष्ट्रिय) पहुँच मार्गको रुपमा पनि स्थापित गर्न सक्नेछ ।
निर्माण लागतको प्रश्न
त्यस्को निर्माण खर्च (लागत)को जहाँसम्म प्रश्न छ । यकिनसाथ भन्न त त्यस्को विस्तृत नाप जाँच प्रतिवेदन (डी.पी.आर) तयार भएपछि मात्र सकिने छ । तर केही दिन अघि मात्र ‘सुरुङमार्ग’ छिचोल्न (बनाउन) प्रति कि.मी. ३ (तीन अर्ब लाग्ने)” भन्ने जे जस्तो प्रक्षेप सरकारले गरेको थियो त्यसमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी थपेर लागत अनुमान गर्दा पनि बढीमा १८ कि.मी. पार गर्न पर्ने भए ६०–६५ अर्ब भन्दा बढी नलाग्ने पूर्वानुमान गर्न सकिने छ ।
सार्वजनिक रुपमा स्पष्ट भइसकेको अर्काे सत्य के पनि हो भने सरकारले तयार गराएको लागत अनुमान यथार्थभन्दा बढी हुने र निजी क्षेत्र अगाडि आएर निर्माण गर्दा सरकारी अनुमान भन्दा ३०–४० प्रतिशत कममा सम्पन्न हुने, बन्ने भन्ने विश्वास जुन छ त्यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।
निर्माणको प्रसङ्गमा यहाँ स्पष्ट हुनु भन्नुपर्ने थप कुरा के छ भने उक्त सुरुङ निर्माणका लागि दुवैतिरका छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुका मात्र नभएर सुदूर पश्चिमी शक्ति राष्ट्रका लागि पनि रणनीतिक स्वार्थ छ । त्यसैले नेपालीकै पूँजीमा कम्पनी खडा गरी उक्त सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने छ ।
दलीय र निर्दलीय प्रतिनिधिको प्रश्न
कतिपय मित्रहरुलाई लागेको रहेछ “दलीय व्यवस्था भनेको टाउकाको गणना गरिने र टाउकाको बलमा राज्य हाँक्ने व्यवस्था हो । त्यस्तो टाउकाको गणना गरिने शासन प्रणालीमा टाउकाभित्रको गिदी र गुदीको के अर्थ र प्रयोजनीयता ?” वहाँहरुले निकाल्नुभएको निष्कर्ष यद्यपि आजको शाश्वत सत्य हो ।
तर आजको विश्वले सयौं वर्षदेखि र नेपाली जनताले पटकपटकका संघर्षबाट ल्याए, खोजे र रोजेकै टाउकाको वास्ता गर्दैगर्दा ती टाउकाभित्र गोवर र गिदी के भरिएको छ ? त्यस्को गुणवत्ता र गुणवेत्ताको किन वास्ता गरिएन ? त्यस्तै शासन पद्धतिकै लागि सात दशकभित्र लड्यौ त अब कस्लाई दोष दिने ?
त्यति हुँदाहुँदै पनि अरु देशले सयौं वर्षदेखि यस्तै एउटै शासन प्रणाली, एउटै संविधान अनुसार शासनकर्ताको चयन विधि अंगालेर आज विकासको शिखर पुग्न सक्छन्, हामी भने सात दशकसम्म सात (किसिम (ढाँचा))को शासन प्रणाली, आधा दर्जन संविधान बनाउँदै, प्रयोग गर्दै, च्यात्दै, पोल्दै, लेख्दै आज पतनको पीँधतिर देशलाई पु¥याउँदा पनि चेत्न सकेनौं । किन ? कारण र निवारण हामीले खोज्नु र रोज्नुपर्छ ।
त्यस निम्ति संभवतः हामीले “शासन प्रणाली र शासक फेरेर नै उन्नति प्रगति गरेका हुनेछौं” भन्ने एकोहोरो सोच्यो । त्यसैले अरु पुगेको आकाश (शिखर) तिर हेर्दा हेर्दै आज जुन दुर्गन्धी ढलको दलदलमा जाकिएका छौं त्यसबाट आफ्ना भोलीका सन्ततिलाई कसरी पूर्खाको थातथलोमा नै सुखी समृद्धिपूर्ण र शक्ति बनाउने ?नयाँ सोच र संकल्प गर्नै पर्छ ।
तसर्थ हामीले राजनीति दलका नेताहरुलाई सधैं धारेहात लगाएर, जस्ले अरुलाई बढी सत्तो सराप गर्नसक्छ उस्लाई शासन सत्ताबाट किनारातिर(वगरमा फाल्ने नभनौं)– राखेर, तिनीहरुले तीस वर्षमा जसरी देशलाई ध्वस्तपारे, हामीले अब विकास नीतिको माध्यमबाट ५ वर्षमा नै एउटा परिवर्तनको बाटोको ढाँचा (मोडेल) बनाएर देखाइदिनुपर्छ । यही एउटा सोच र देश समाजप्रति उत्तरदायित्व वोधले घच घच्यायो । मैदानमा उत्रिनु पर्ने गरायो ।
जहाँसम्म “बीसौं वर्षदेखि शासनकालमा कुनै ठोस वा उल्लेख काम गरेर देखाउन नसकी पुनः झूठका पुलिन्दा र नोटका भारी बोकेर फेरी पनि विजयको माला लगाई संसदमा पुग्ने स्पष्ट लक्ष्य सहित आएका ठूलाठूला दलका प्रतिनिधिहरुलाई पठाउँदा त्यस्ताले त कुनै सिन्को भाँच्न नसकेको बेला एक्लो स्वतन्त्र व्यक्तिले कुन त्यस्तो शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ ?” भन्ने जुन सुनिदैछ ।
त्यस्तोमा मेरो स्पष्ट जवाफ छ “यस पहिले जसलाई पोखरेलीहरुले प्रतिनिधि बनाएर पठाए ती सबै वेइमान, फटाहा, झूठ कुरा गर्ने” मात्रै नै थिएनन् । सायद केही गर्न चाहने पनि थिए होलान् । तर पनि उनीहरु दलको दाम्लोले पार्टी संगठनका खाँवोमा अनुशासन र निर्देशनले बाँधिएका थिए !
उनीहरुले उहिलेको निर्वाचनका बेला गरेका बाचा बन्धन जसरी पूरा गर्न सकेनन् अहिले पनि दलीय टिकटबाट जितेर जानेहरुले त्यही र त्यस्तै हविगत व्यहोर्ने हो । उनीहरुले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिवद्धता पूरा नहुनुको दायित्व र स्वामित्व अमूर्त पार्टी संगठनको थाप्लोमा जसरी हालि दिए । अब पनि तिनीहरुका वाचा बन्धन सम्बन्धित दलले वेवास्ता गरेपछि ती निरीह नै हुने ह्ुन् । अब पनि त्यस्को स्वामित्व र दायित्व लिनेको ?
यस्तोमा स्वतन्त्र प्रतिनिधिले सत्ता शक्ति र स्वार्थका लागि नभई आफूले जुन अवधारणा संकल्प गरी आम मतदाताका विश्वास लिई–पाई संसदमा पुगेको प्रतिनिधिले हो त्यसैलाई अर्जुन दृष्टिको केन्द्र बनाई पूरा गर्न चाहने हो भने त्रिशंकु संसदमा उस्को एकमत पनि महत्वपूर्ण हुने हुँदा उसको आफ्नो मुद्दा पूरा गराउन सहजै सफल हुनसक्छ” भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यही कुरा सबै सामु राख्दै र भन्दै आएको छु, भन्छु ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्