नेपाललाई विश्व बैंकको रु ५ अर्ब ८७ करोड सहयोग

विश्व बैंकले नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि रु ५ अर्ब ८७ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासीनी र नेपालका लागि बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जार्वोसबीच त्यस सम्वन्धी दुई अलग अतिरिक्त वित्तीय सम्झौतापत्रमा आज हस्ताक्षर भएको हो ।

सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि वैंकले उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासीनीले कोभिड–१९बाट प्रभावित शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशील पुननिर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नतिजा सूचकमा आधारित नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमबाट मुलुकमा दक्ष, प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ ।”

बैंकका निर्देशक जार्वोसले सम्झौता कार्यन्वयनसगैँ नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई समावेशी एवं उत्पादनशील बनाई मानव पूँजीको विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच, बालिबालिका र किशोरकिशोरीका लागि गुणस्तरीय नतिजा प्राप्त गर्ने शिक्षा सिकाइमा समान पहुँच सुनिश्चितताका लागि सहायताले सहयोग गर्ने छ ।”

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइएको थप सहायताले सार्वजनिक खरिद् वित्तीय व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन तथा अधिक उत्तरदायित्वका लागि नागरिक संलग्नताका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सघाउने विश्वास गरिएको छ ।

यसै गरी स्वीटजरल्याण्ड सरकारले दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (दोस्रो चरण) सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारलाई रू एक अर्ब ८८ करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । दोस्रो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न आगामी चार वर्षका लागि प्राप्त हुने उक्त रकम प्रदेश नं।१, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा ३३ स्थानीय सरकारमार्फत ७० हजार युवायुवतीको पेशागत तालिममा खर्च हुनेछ ।

मुलुकका बेरोजगार युवावर्गलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न स्वीस सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनलागेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले राससलाई बताउनुभयो । सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका लागि दक्ष जनशक्तिको विकास अपरिहार्य भएको यथार्थ औँल्याउँदै परियोजनाबाट युवावर्गलाई लाभदायी रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, अल्पकालीन पेशागत तालिम, कामदारको सीप अभिवृद्धि, पेशागत तालिमका निम्ति आवश्यक परामर्श, शैक्षिक क्षेत्र र रोजगारदाताबीच सहकार्य, उद्योग–व्यवसायमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रणालीसमेत परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने उहाँले बताउनुभयो ।

अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा महाशाखा प्रमुख शर्मा र यहाँस्थित स्वीटजरल्याण्डका कार्यबाहक राजदूत सिल्भाना हगले हालै हस्ताक्षर गर्नुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।