सरकारले कोरोनाको लक्षण नदेखिएको तर शंकास्पद रुपमा मृत्यु भएकाहरुको कोरोना परीक्षण गर्दैआएकोमा अबदेखि कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको इन्सिडेण्ट कमाण्ड सिस्टमले शंकास्पद मृत्यु भएको व्यक्तिको परीक्षण नगर्ने तर शव व्यवस्थापनमा भने सावधानी अपनाउने र परिवारका सदस्यलाई १४ दिन क्वारेन्टिनमा राखिने बताएको छ ।
बुधबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्रा डा जागेश्वर गौतमका अनसार अब शंकास्पद मृत्युको सन्दर्भमा शव व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानी अपनाउने, नजिकको सम्पर्कमा आएका सबै अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने, तर शंकास्पद मृत्यु भएको व्यक्तिको कोभिड–१९ परीक्षण गरिने छैन ।
परीक्षण नगर्ने निर्णय गर्नुमा मन्त्रालयको आफ्नै तर्क छ । मन्त्रालयको इन्सिडेण्ट कमाण्ड चिफ डा गुणराज लोहनीले व्यवहारिक झन्झट हटाउन यो निर्णय गरिएको हो । उहाँका अनुसार मृत्यु भएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्दा आफन्तले अव्यवहारिक झमेला व्यहोर्नु परेकाले यो निर्णय गरेको हो ।
तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरु भने एकपछि अर्को गलत निर्णय गरेर विवादमा फस्दै गएको मन्त्रालयको यो निर्णय पनि जनस्वास्थ्यको हिसाबले गलत भएको बताउँछन् । किनकी शंकास्पद व्यक्तिको मृत्यु भएपछि पीसीआर परीक्षण नगर्दा संक्रमण भएको वा नभएको थाहा हुन्न । यसले कोरोना संक्रमणका कारण भएको मृत्युको वास्तविक तथ्यांक पनि लुक्छ भने संक्रमित पहिचानमा पनि समस्या हुने बताउँछन् ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा अनुप सुवेदीका अनुसार मृत्यु भएपछि परीक्षण नै नगरी शंकास्पद मान्दैमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र सम्पर्कमा आएकाहरुको पनि परीक्षण नगरिने र एउटा शंकास्पद मृत्युको परीक्षण नगर्नु भनेको अरु धेरै केसहरुलाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।
सरकारले गरेको यो निर्णय मृतकको संख्या कम देखाउने र परीक्षण किट जोगाउने खेल भएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा प्रभात अधिकारी बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ जुनसुकै उद्देश्यले गरे पनि यो निर्णय गलत रहेको छ । महामारी नियन्त्रणमा आफू असफल भएको लुकाउन होस् या खर्च बचाउने उद्देश्यले होस्, यो निर्णय गलत छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्