नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको दिगो विकासको आकाङ्क्षा पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अधिकभन्दा अधिक सहायता प्रवाह अपरिहार्य भएकामा जोड दिएको छ ।
गत मङ्गलबारदेखि न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभाका क्रममा शनिबार भएको अल्पविकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विदेशी विकास सहयोग, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, व्यापारका लागि सहायता, ऋण मोचन, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको मात्रा बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
बैठकलाई अप्रत्यक्षरुपमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले नेपालसहित विश्वसमुदाय र अर्थतन्त्रमा कारोना महामारीले पारेको प्रभावको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायोचित, खरिद गर्न सकिने वैश्विक पहुँचमा खोप हुनुपर्छ ।”
सचिव पौड्यालले महामारीलाई परास्त गर्दै गरिबी उन्मूलन, आफ्ना नागरिकको हित सुनिश्चित गर्न अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले सामाजिक सुरक्षा पद्धतिको दायरा बढाउनुपर्ने तथा अत्याधुनिक औद्योगिक एवं प्राविधिक क्षमतायुक्त पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारसहितको उत्थानशील अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
उहाँले अल्पविकसित राष्ट्रको समूहबाट बाहिरिने नेपालको लामो समयदेखिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा त्यसनिम्ति राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने मूल्य र गुमाउने विकास सहायताको परवाह नगरी निर्वाधरुपमा सरकार अघिबढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुनु नेपालका निम्ति विकासको महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ, त्यसलाई दिगो, सहज र अपरिवर्तनीय तुल्याउन नेपाल प्रतिबद्ध छ ।”
सचिव पौड्यालले आगामी वर्ष दोहामा हुने अल्पविकसित राष्ट्रहरूको पाँचौँ राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा इस्तानबुल कार्ययोजनाका पूरा नभएका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने र दिगो विकासका भावी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्