विश्वव्यापी आर्थिक संकटको खतरा, नेपालको अवस्था के होला ?

कोरोना महामारीबाट थिलथिलो भएको विश्व अर्थतन्त्र विस्तारै गति लिनै लाग्दा रुस युक्रेन युद्धले अरु थप जटिलटातर्फ मोडेको छ । यसबीचमा विश्व बैङ्कले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउन लागेको बताएको छ ।

सन् २०२२ को सुरुवातसँगै विश्वको प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो गिरावट आइरहेको भन्दै बैङ्कले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको अवस्था आउने सङ्केत गरिरहेको जनाएको हो ।

बैंकले सन् २०२२ को जनवरीमा विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि यो वर्षका लागि ४.१ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ३.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण थियो तर गत अगस्टमा पूर्वानुमान गर्दा सन् २०२२ मा २.८ प्रतिशत मात्र र २०२३ मा २.३ प्रतिशत मात्र हुने आँकलन छ ।

‘के विश्व मन्दी अवश्यम्भावी छ ?’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्व बैङ्कले विश्वव्यापी तीव्र मुद्रास्फीति र कसिलो वित्तीय अवस्थाअनुसार विश्व आर्थिक मन्दीको जोखिमको मुखमा पुगेको दाबी गरेको छ ।

सो अध्ययन प्रतिवेदनमा अमेरिका, चीन र सम्पन्न युरोपेली मुलुकको लक्षित वृद्धिदरमा भइरहेको तीव्र क्षयीकरण हेर्दा विश्वव्यापी मन्दी रोक्न सकिन्छ भन्नेसमेत सङ्केत नगरेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै विकासोन्मुख मुलुकमा पनि खतरापूर्ण अवस्था रहेका जनाउँदै विश्व बैङ्कले आर्थिक मन्दी सन्निकट रहेको आँकलन गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार ९० प्रतिशत सम्पन्न भनिएका मुलुक र ८० प्रतिशत विकासोन्मुख मुलकको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपणमा तीव्र गिरावट रहेको छ । बिन्दुगत हिसाबमा पनि सम्पन्न राष्ट्रको समूहमै ठूलो गिरावट देखिन्छ ।

विश्वका समृद्ध तथा मध्यमस्तरका अधिकांश मुलुकले यो वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति अनुसरण गरिरहेका छन् । यसको असरस्वरूप केन्द्रीय बैङ्कहरूले नीतिगत ब्याजदरलाई बढाएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा चर्को ब्याजदरले जोखिम पनि बढाउने भएकाले केन्द्रीय बैङ्कलाई अझै चनाखो हुन पनि सुझाइएको छ ।

अहिले विश्वभरका केन्द्रीय बैङ्कले कसिलो मौद्रिक नीतिमार्पmत मुद्रास्फीतिलाई काबुमा राख्न गरेको प्रयास सार्थक नभएमा वित्तीय तनाव अझै बढ्ने र त्यसले सन् २०२३ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी निम्तिने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थालाई थप श्रम बजार, ऊर्जा बजार र व्यावसायिक सञ्जालले थप चुनौती थपिरहेको भन्दै यी क्षेत्रलाई थप सहज बनाउने विषयमा चनाखो हुन प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

विश्वका औद्योगिक र आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक गिरावट आइरहेका बेला वैदेशिक रोजगारीबाट आयात धानेर भन्सार राजश्व उठाएर सरकार चलाइरहेको नेपाल जस्ता देशको अर्थतन्त्र के होला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।