कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–४ चन्दापुरका रामनाथलाई मुख्य चिन्ता ज्यान जोगाउनु मै छ । बर्सेनि दोदा नदीमा आउने बाढीले बस्ती नै डुबानमा पार्ने गरेकाले उहाँमा यस्तो चिन्ता भएको हो ।
“नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि सुरक्षित स्थानको खोजीमा जुट्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “ज्यानको कुनै भरोसा छैन, कुन दिन नदीले बगाएर लैजाने हो, बलियो तटबन्ध निर्माणका लागि हारगुहार लगाउँदै आएको वर्षाैँ भयो, कसैले सुन्दैनन् ।”
यस क्षेत्रकै सबैभन्दा उँचो र बाढी नआउने सुरक्षित स्थान भनेको लालझाडीस्थित संरक्षित वन क्षेत्र मात्रै भएकाले बाध्य भएर त्यसमै बस्नुको अब विकल्प नरहेको रामनाथले बताउनुभयो ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको तिलकी, जाइजाला, लालझाडी गाउँपालिकाको चन्दापुर, शान्तिपुरलगायत गाउँ दोदा नदीको उच्च जोखिममा रहेका छन् । प्रतिवर्ष नदीले बस्ती डुबानमा पर्ने कार्यसँगै जग्गा कटान गर्ने र लगाएको बालीमा समेत क्षति पुर्याउँदै आएको छ ।
चन्दापुरका ८२ वर्षीय रामबहादुर डगौराका अनुसार एक दशकको अवधिमा बाढीकै कारण ९२ परिवारले गाउँ छाडिसकेका छन् । गाउँको जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गा नदीले बगर बनाइदिएको छ ।
“गाउँका बासिन्दा डरैडरले बस्दै आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो डर भनेको नदीको बाढीको हो, वर्षात्का बेला पानी दर्किन सुरु हुनासाथ मुटु ढुकढुक हुन थाल्छ, सबैको नजर उर्लदो नदी बस्तीमा पस्लाकी भनी हेर्नमै बित्छ, नदीको पानीको बहाव बढ्योभने घर छाडेर भाग्नुपर्छ ।”
नदी नियन्त्रणका लागि हचुवाका भरमा तटबन्ध निर्माण गरिँदा जग्गा कटानी गर्न नरोकिएको अर्का स्थानीयवासी रामसिंह रानाले बताउनुभयो । “स्थानीय बासिन्दासँग सहकार्य नगरी नै तटबन्ध निर्माणका योजना बनाइन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “बनाइएकै वर्ष नदीले भत्काइ सक्छ ।”
नदीको अध्ययन गरेर तटबन्ध बनाइए बस्ती जोगाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । तीनवटै बस्तीका बासिन्दाले नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए ।
“नदी नियन्त्रणभन्दा अरु विकास चाहिएन, ज्यान जोगिए, विकास हुँदै जाला”, तिलकीका घुर्का रानाले भन्नुभयो, “नदीले भत्काएको पुल मर्मत नभए पनि हुन्छ, तटबन्ध निर्माण गरी नदी नियन्त्रण गरिदिनुप¥यो ।”
बल्मीका आशाराम चौधरीले नदीको बाढीले डुबानमा पारेर जति क्षति गरे पनि राहत र क्षतिपूर्ति नमाग्ने बताउनुभयो । “राहत र क्षतिपूर्ति केही चाहिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो क्षणिक मात्रै हो, नदी नियन्त्रणको दीर्घकालीन उपाय के हुन्छ, त्यसका लागि तत्काल कार्य अगाडि बढाइदिनुप¥यो, धनजनको क्षति रोक्नुपर्यो ।”
नदी नियन्त्रणका लागि सरकारी पक्षबाट र गैरसरकारी पक्षबाट प्रयास भने नभएको होइनन् । सरकारी पक्षबाट ढुङ्गा र तारजालीको तटबन्ध निर्माण र गैसरकारी पक्षबाट बाँसको जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य विगतमा हुँदै आएका हुन् । नदीको आकारअनुसारका संरचना निर्माण नहुँदा डुबान र जग्गा कटानको समस्या स्थानीय बासिन्दाले झेल्दै आएको तिलकीका लक्ष्मण रानाले बताउनुभयो ।
“नदीमा दुई र तीन मिटर लामो तटबन्धका संरचना निर्माण भए”, उहाँले भन्नुभयो, “नदीमा बाढी चार मिटरमाथि आयो, तटबन्धले काम गरेन, तटबन्धका स्लोप, एप्रोच, नदीको बालुवामा धसे, तटबन्धलाई नदीले बीच भागमा पार्दै बस्तीतर्फ नै सोझिएर बग्न थाल्यो, त्यसपछि नदीले कटान पुरानै तरिकाले तीव्ररुपमा गर्दै आएको छ ।”
तिलकी, चन्दापुर र शान्तिपुरमा गरी ६५ बिघा बढीमा लगाइएको उखु, धान, सखरखण्ड, बदामलगायतमा क्षति पु¥याएको छ । सखरखण्ड सात बिघा, बदाम १६ बिघा, धान आठ बिघा र उखु १० बिघामा लगाइएकाकम पूरै नष्ट भएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो थियो ।
जनजातिको बाहुल्यता रहेका बस्तीमा समुदायको नेतृत्व गरिदिने व्यक्ति कोही नहुँदा यति धेरै क्षति हुँदासमेत कुनै निकायको पनि ध्यानाकृष्ट हुन नसकेकाले यस क्षेत्रका बासिन्दा आक्रोसित भएका थिए ।
“प्रत्येक पाँच वर्षमा चुनावका लागि मत माग्नका लागि मात्रै राजनीतिक दलका नेता बस्तीमा पुग्छन्”, सेन रानाले भन्नुभयो, “विपद्मा परेर निकै ठूलो क्षति बेहोर्न बाध्य छौँ, कसैले हेरेका छैनन्, बेवारिसे बनाइएको छ, त्यसैले आउँदो चुनावमा मतदान गर्ने नगर्नेबारे बहस हुन थालेको छ ।
नदी नियन्त्रण नै यस क्षेत्रको मुख्य मुद्दा हो, यसलाई शीरोधार्य गरी वचनबद्धता मात्रै नगरेर व्यवहारमा उतार्नेलाई मात्रै हेर्ने कि भन्नेछ ।” बाढीबाट पीडित हुँदै आएका तीनवटै बस्तीमा विसं २०२० देखि नै बसोबास गर्दै हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्