सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार ठूला सञ्चार गृहले कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा बुझाउन आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आइतबार श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ठूला सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकारका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरणको प्रत्येक दुई महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रमजी पत्रकार ऐन, २०५१ को दफा १७ अन्तर्गतको कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगतिका विषयमा लिखित जवाफ र त्यसपछि प्रत्येक दुई महिनामा प्रगति विवरण समेत पेश गर्नु ।’
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र नियमावली २०६५ मा प्रत्येक सञ्चार गृहले श्रमजीवी पत्रकारका लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्या गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । पहिलो चरणमा ठूला सञ्चार गृहमा कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने र त्यसको अनुगमन सरकारले गर्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा थियो ।
अध्यक्ष आचार्यका अनुसार श्रमजीवी पत्रकार ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार ठूला सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकारका लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेका छैनन् । रिट निवेदनमा उक्त कोष खडा गर्न आदेशको माग समेत गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रत्येक ठूला सञ्चारगृहले श्रमजीवी पत्रकारका लागि कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने छ भने सरकारले कोष खडा गरे वा नगरेको विषयमा सरकारले अनुगमन गरी प्रत्येक दुई महिना प्रगति विवरण बझाउनुपर्नेछ । अध्यक्ष आचार्यका अुनसार नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा विज्ञापनमार्फत रु चार अर्ब दिने गरेको छ । त्यसको १० प्रतिशत मात्र कोषमा कटाउँदा पनि वार्षिक रु करोड हुन्छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकमले सबै पत्रकार बीमा, औषधिउपचार गर्न पुग्छ । अदालतको आदेश आम श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्