नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमविपरीत बढाएको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । साउन र भदौमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुराना ऋणीहरूलाई पनि आधार दरसँगै प्रिमियम पनि वृद्धि गरेर ब्याजदर बढाएका थिए ।
यस्तो तथ्य फेला परेपछि राष्ट्र बैंकले ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा तय गरेको प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) कर्जा भुक्तानी अवधिभर बढाउन नपाउने निर्देशन दिंदै लिएको बढी ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सम्झौता बमोजिम कर्जा अवधिभर ब्याज बढाउन नपाइने भए पनि केही बैंकले उक्त निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएको पाइएपछि ती बैंकलाई बढाएको ब्याजदर सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गएको एक वर्षका सबै प्रकारका कर्जाको विवरण मागेको थियो । सोही विवरणमार्फत राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत ब्याजदर बढाउने बैंक फेला पारेको हो । त्यसपछि ती बैंकमा स्थलगत सुपरिवेक्षण पठाएको थियो ।
सुपरिवेक्षणमा गएकामध्ये धेरैजसोमा नियमविपरीत ब्याजदर बढाएको पाइएको र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका क्रममै बढाएको ब्याज फिर्ता गर्न लिखित रूपमा निर्देशन दिइएको एक अधिकारीले बताएका छन् ।
बैंकहरूले प्रिमियम बढाएकोबारे राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्थलगत सुपरिवेक्षण पठाएको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत ब्याजदर प्रदान गरेको पनि भेटिएको छ । गत भदौ पहिलो साता राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरूले प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण मागेको थियो ।
सोही निर्देशनका आधारमा बैंकहरूले पठाएको विवरणमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा धेरै ब्याज प्रदान गरेको भेटिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दु कम मात्र ब्याजदर संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत पुगेको छ । यसका आधारमा एकवर्षे संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १०.१३ प्रतिशत र सर्वसाधारण बचतमा ७.१३ प्रतिशत ब्याजदर तय भएको छ ।
रेमिट्यान्स निक्षेपमा भने बैंकहरूको ब्याजदर फरक फरक छ । रेमिट्यान्समा बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको अधिकतम ब्याजदरभन्दा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याज दिन पाइन्छ । यही सुविधाको फाइदा उठाउँदै केही बैंकहरूले रेमिट्यान्समा १५.१३ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् ।
यसरी ब्याजदरमा बैंकहरूबीचको भद्रसहमति खारेज भएपछि बैंकहरूबीच ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा चलेकाले निक्षेप खोसाखोसको स्थिति बनेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाएका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्