संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि अनेक अबरोधका वावजूद २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानमा के राख्ने, के नराख्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच चरम मतभेद थियो । विशेष गरी शासकीय स्वरुपमा जनताको चाहना प्रतिविम्बित भएन, धर्मनिरपेक्षतामा जनताको सुझाव लत्याइयो । विदेशीका इशारामा हुने–नहुने काम भए । नेपालको संविधान आफ्नो हित अनुकूलको हुनुपर्छ भन्नेमा भारतको उत्तिकै चासो थियो भने युरोपेली मुलुकहरुले त ठूलै लगानी गरेका थिए ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने अवसर पाएका भए पनि जनप्रतिनिधि अरुले अह्राएको काम गर्ने ‘ल्याप्चेबहादुर’मा सीमित भएका थिए । तैपनि केही नेताको सुजबुझले संविधान जारी भएको थियो ।
एक मधेश एक प्रदेश, जातीय आधारमा राज्यको नाम, नागरिकताका विषय लगायत अनेक विवादहरुकाबीच २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको ताण्डव हामी सबैका सामु अहिले पनि चलचित्रका दृश्य घुमेझैं घुमिरहन्छ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराई भूभाग ‘मधेश प्रदेश’ हुनुपर्छ भन्ने मधेशवादीहरुको माग पूरा नगरी संविधान जारी हुने भएपछि भारतका तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकर नरेन्द्र मोदीको दूत बनेर आए । उनले संविधान जारीनगर्न धम्की नै दिए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले नेता केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको जोडबलले संविधान जारी भयो ।
२०७२, असोज ३ संविधान जारी भएपछि आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै मधेशवादीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । उनीहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्दै भारतले दवाव दिन नाकाबन्दी लगायो । यो नाकाबन्दीलाई भारतले अस्वीकार गर्दैआयो । भारतले नेपालकै नेताहरु सीमा नाकामा बसे अबरोध गरेका कारण आपूर्ति सहज नभएको तर्क गरिरहे । भारत संसारसामु दिउँसै अँध्यारो पार्ने खेलमा लागिरह्यो । तर, असफल भयो । नेपाली जनताले अभूतपूर्व एकता र राष्ट्रिय भावनाका साथ नाकाबन्दीको सामना गरे ।
पूर्व सहमति अनुसार सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो, एमाले र माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपालको संयुक्त सरकार बन्यो । यो सरकार बनेपछि नाकाबन्दीको औपचारिक रुपमै बिरोध भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्न आव्हान गर्नुभयो ।
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको संविधानको बिरोध गरिरहँदा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले डटेर बिरोध गर्नुभयो । भूकम्पबाट थिलथिलो भएको मुलुकले आफ्नो संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दी गर्ने भारतको चरित्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उदांग पारिदिनुभयो ।
सरकारमा बसेकाहरुले नाकाबन्दीको बिरोध गरिरहँदा विपक्षमा रहेकाहरुले नाकाबन्दी हो समेत भन्ने हिम्मत देखाएनन् । ओलीका अडान, जनताको अपूर्व साथले अन्ततः भारतले नाकाबन्दी हटायो । नाकाबन्दी हटे पनि नेपालको समस्यामा अरु बढोत्तरी आयो तत्कालीन मधेशवादीहरुले आन्दोलन घोषणा गरे, ठूलो जनधनको क्षति भयो । यो आन्दोलनलाई भारतको नैतिक समर्थन रह्यो ।
भारतले संविधान संशोधन गर्न बारम्बार दवाव दिइयो । तत्कालीन सरकारले संविधान जुनसुकै बेला जसले जे भन्यो त्यही संशोधन गर्ने हैन, अभ्यास गर्दै गएपछि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गरिन्छ भन्ने जवाफ दिइरह्यो । भारतका लागि प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओली निकै अपाच्य र कडा आलोचकका रुपमा स्थापित हुनुभएको थियो । उहाँले संविधानका विषयमा मात्रै भारतको नियत र नेपालमाथि चलाइरहेको हैकमको अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै आवाज उठाइरहनुभयो ।
राष्ट्रवादी छवी बनाउँदै नेपालको समुद्रसंगको पहुँच चीनबाट पनि खुल्दै गर्दा ओली सरकार ढल्यो, यो सरकार ढाल्ने काम अरुबाट भएन, सत्ता साझेदार माओवादीबाट भयो । माओवादी र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाएपछि मुलुकको परिस्थितिले अर्कै मोड लियो । प्रधानमन्त्री बन्नुभयो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उहाँले करिब नौ माहिनापछि पूर्व सहमति अनुसार राजीनामा दिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्नुभयो । त्यहाँ गएर उहाँले भारतले चासो राखेका विषयहरु समेटेर संविधान संशोधन गर्ने बचन दिनुभयो । नेपालमा यसको चर्को बिरोध भयो । संविधान संशोधनका प्रयास पनि भयो, तर एमालेले साथ नदिएपछि त्यो सम्भव भएन ।
त्यतिबेला देशका राजनीतिक दलहरुको कित्ताकाट नै भयो । केपी ओलीमा महान राष्ट्रवादी नेताको छवी स्थापित भयो । यसैको बलमा एमालेले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जित्यो । माओवादीसंगको एकतापछि झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्यो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित हुनुभयो ।
तर, समय २०७३ कै अवस्थामा पुग्यो । आफ्नै पार्टीले सरकार ढाल्यो, एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विभाजित भयो, एमाले पनि फुट्यो अनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ओली सरकार ढल्नुमा चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्नु प्रमुख कारण रहेको ओलीको दावी छ ।
जब सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरी संसदबाट पारित गरायो, तब तत्कालीन नेकपाकै नेताहरुले ‘ओली सरकार छिमेकीका लागि कम्फर्टेबल नभएको’ बयान दिए । सरकार ढल्यो, कम्फर्टेबल सरकार बन्यो, जसले नागरिकता विधेयक ल्यायो, जुन अहिले राष्ट्रपति भवनको खोपामा थन्किएको छ ।
अहिलेको नागरिकता विधेयकमा भारतले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भनेर पठाएका सात बुँदामध्ये नागरिकताको विषयलाई सम्बाधेन गरिएको छ भनिन्छ । यसैकारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले सन्देशसहित पुनःविचार गर्न फिर्ता पठाउनुभयो । तर, गठबन्धनको अहंकारले दोस्रोपटक जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकण नगरेपछि यो विषयले ठूलो राजनीतिक मुद्दा लिने पक्कै छ । संविधान अनसार दोस्रोपटक संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ भनिए पनि देशको भविष्यका सवालमा राष्ट्रपतिको अडानबारे फरक फरक टिप्पणी भएका छन् ।
एकथरिले अब राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहेका छन् भने अर्काथरि राष्ट्रपतिले देशहितको काम गरेको बताइरहेका छन् । नागरिकता जस्तो सम्वेदनशील कुरा ‘प्रभुलाई कोशेली दिने’ विषय बनाएका सत्ता गठबन्धनको चरित्र कति राष्ट्रवादी र प्रमाणिकरण नगर्ने राष्ट्रपति कति संविधानबिरोधी भन्ने त भविष्यले बताउने छ । तर, अहिले देशभित्र राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा भने जवर्जस्त रुपमा उठेको छ ।
नाकाबन्दीको ठ्याक्कै सात वर्ष पुगेकै दिन राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेको यो सन्दर्भ एउटा संयोग मात्र हुनसक्छ, तर नेपाली जनताले पुनः एकपटक आफूलाई राष्ट्रको पक्षमा उभ्याउनु आवश्यक छ ।
संविधान जारी भएपछि भारतीय भूमिमा बसेर नेपालतिर ढुंगा बर्साउनेहरु राष्ट्रघाती नहुने, संविधान बिरोधी नहुने, तर अंगीकृत नागरिकलाई तत्काल नागरिकता दिनु हुँदैन, यसमा पुनःविचार गर्नुपर्छ भन्नेहरु राष्ट्रघाती हुने ? आम जनताका सामु, देशका बुद्धिजीवी, विश्लेषकहरुले यस्तो स्वार्थी तर्कलाई मसिनो गरी केलाएर सही विचार र सही धारणा अनि यथार्थता बाहिर ल्याउनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्