सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेको घटनाप्रति नागरिक अगुवाले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
संसद्ले पहिलो पटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि एकपटक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि दोस्रोपटक प्रमाणीकरण नगर्नु दुःखद भएको मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडी बताउनुहुन्छ । “राष्ट्रपति महोदयलाई मेरो आग्रह छ, संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्नुस्”–उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानविपरीतको यो कदमको न्यायिक निरुपण गरिनुपर्नेमा पनि पहाडीले जोड दिनुभयो । लोकतन्त्र र संविधान मुख्य कुरा हो अरु गौण कुरा भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले दुवैका विरुद्ध राष्ट्रपति प्रयोग हुनु दुःखद रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य प्रा कपिल श्रेष्ठले संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा संविधानको मर्ममा असर पर्ने तर्क गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्