संविधानले तोकेको अवधिभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको भन्दै विधेयक प्रमाणिकणका लागि परमादेश जारीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको हो ।
अधिवक्ता सागर बरालसमेतले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४)बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।
उनीहरुले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।
निवेदक देव शर्माले दयर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र काम कारवाहीबाट नेपाली जनतालाई नेपालको संविधानको धारा १० देखि १५ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशसमेत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । यी दुबै रिटमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्