गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड पीडित तथा उनीहरुलाई सघाउँदै आएका अभियन्ताहरुको बीचमा अबको १५ दिनभित्र एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भए अनुसार सो अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ ।
नयाँ कानुनमा एसिड छ्यापेर कसैलाई घाइते वा शरीरमा क्षति पुर्याए २० वर्ष कैद सजाय हुने र आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का राखेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान पनि छ । त्यस्तै एसिडको दुरुपयोग र यसबाट हुने अपराधसम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश पारित गर्दै एसिड छ्यापेर कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद र घाइते, अंगभंग वा शरीरका कुनै अंगमा क्षति पुर्याए २० वर्ष कैद र १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अध्यादेश शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण राजपत्रमा प्रकाशित गरिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुङ्बाहाम्फेले बताउनुभयो ।
वहाल रहेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन–२०७४ अनुसार एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद र घाइते, अंगभंग भए अधिकतम ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै एसिड प्रहारसम्बन्धी कसुरमा अभियुक्तविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा पनि सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । ज्यान मार्ने उद्योगमा अधिकतम १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यी दुवै कानुनी प्रावधान कमजोर भएको भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत् एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन लागेको हो । नयाँ कानुनअनुसार एसिड अपराधमा संलग्नलाई कसुरको नेगेटिभ सूचीमा राखेर सजाय माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
