पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले ज्ञानको निर्माण एकाङ्की हुन नहुने बताउँदै सरोकारवालासँगको छलफल र सुझावका आधार तयार गरिने ज्ञानले मात्र जनताका समस्या समाधान गर्नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित समारोहमा उहाँले सूचना सङ्कलनले मात्र ज्ञान निर्माण नहुने भएकाले सिद्धान्तका विषयलाई व्यवहारमा समेत जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मुलुकको द्रुततर विकास र समृद्धिका लागि ‘थिङ्क ट्याङ्क’ संस्थाको आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “केही दशकयता हामीले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरे पनि छिमेकी मुलुक र विश्वको तुलनामा अझै धेरै काम गर्नुछ, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र असमानता अन्त्य गर्न थुप्रै काम गर्न बाँकी छ, तसर्थ नवप्रवर्तनका लागि ‘थिङ्क ट्याङ्क’को आवश्यकता टड्कारो छ ।”
‘थिङ्क ट्याङ्क’ संस्थाले ज्ञान निर्माण गर्दा अनावश्यकरुपमा कसैको पनि पक्षपोषण गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले तथ्य र ज्ञानका आधारमा सत्तासिन व्यक्तिलाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल जस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा अनुसन्धान गर्दा वा ज्ञान निर्माण गर्दा समावेशीतालाई अनिवार्य आत्मसात् गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारले ‘थिङ्क ट्याङ्क’ले गर्ने अनुसन्धान र तथ्य तथ्याङ्को महत्व बुझेर नै प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले मुलुकमा विकास र समृद्धिका लागि अपार सम्भावना रहेको बताउँदै त्यसलाई साकार पार्नका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न पनि ‘थिङ्क ट्याङ्क’को भूमिका अहम् हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकको विकासमा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ को भूमिका विषयमा नीति प्रवचन दिँदै आजको सरकार र राज्यका निकाय ज्ञानको सीमित घेरामा रहन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्ययन अनुसन्धानको तरिका, अर्थ र महत्व तथा उपयोगका बारेमा प्रवचन दिँदै उहाँले मुलुकको तीव्र विकास र परिवर्तनका लागि सरकारले ‘थिङ्क ट्याङ्क’को महत्वलाई बुझेर यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीले सार्वजनिक नीतिमाथि जनताको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित होस्, सार्वजनिक नीतिले राष्ट्रियहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले चार वर्ष अगाडि प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिष्ठानले आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गत सार्वजनिक नीतिलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखा परिरहेका नयाँनयाँ घटना परिघटनाको बारेमा आफ्ना पाँच वटा केन्द्रमार्फत अनुसन्धान गरी त्यसबाट प्राप्त निचोड सुझावका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरूमा पेस गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई रु एक लाख राशिको नीति सम्मान तथा सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागलाई नीति प्रशंसापत्रले सम्मान गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्