प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले २०२१–२०२३ का लागि मानव अधिकार परिषद्मा उम्मेदवारी दिएको र त्यसमा राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रको भरपूर साथ र सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । हाल मानवअधिकार परिषद्का सदस्यका रूपमा नेपालले समग्र मानवअधिकारको प्रवद्र्धनका लागि रचनात्मक योगदान पुर्याइरहेको जानकारी दिंदै उहाँले मानवाधिकारका क्षेत्रमा थप योगदान पुर्याउने दृष्टिकोणले पुनः उम्मेदवारी दिएको शुक्रबार साँझ काठमाडौंबाट राष्ट्रसंघीय महासभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै जानकारी गराउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र हितलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र उनीहरुविरुद्ध हुने भेदभाव तथा सुरक्षाका विषयमा समेत यस विषम अवस्थामा चासोका साथ हेरेको जनाउँदै त्यसमा सबैको साझा कार्यसूची हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रसङ्घको ७३औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दा नेपालको राजनीतिक रुपान्तरण र लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत त्यसलाई संस्थागत गरिएको सन्दर्भलाई आफूले उल्लेख गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आधारभूत राजनीतिक मुद्दाहरुलाई सल्टाएर हामी अहिले आर्थिक रुपान्तरणमार्फत ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई मूर्त रुप दिन कटिबद्ध छाँैं । यो आकांक्षा एजेण्डा २०३० बाट अभिप्रेरित छ र राजनीतिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको सम्बद्र्धन गर्ने मात्र हैन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकहितलाई ख्याल राख्ने बृहत्तर लोकतन्त्रको भावनानुरुप पनि छ ।”
नेपालले सुशासनलाई बढावा दिँदै लगानीमैत्री वातावरण प्रवद्र्धन गरेको तथा प्रविधिगत, प्राविधिकीय, वित्तीय र लगानीका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको खाँचो रहेको बताउँदै उहाँले स्रोतसाधनको अभावका बीच ग्रामीण पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा लगानीलाई बढाएको र नदी तर्ने साधन तुइनलाई पुलले विस्थापन गरेको स्मरण गराउनुभयो ।
स्वास्थ्य बीमाको दायरालाई फराकिलो पार्दै वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य बीमा लागू गरिएको, दलित र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई हरेक विद्यालयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको र आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क पारिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय भर्नामा बालक र बालिकाबीच लैङ्गिक समानता कायम गर्न र बालिकाको बीचमै विद्यालय छाड्ने दरलाई उल्लेख्य रुपमा घटाउन सकिएको बताउनुभयो । सामाजिक स्याहार र सुधारलाई विस्तार गरेर शहरलाई सडक बालबालिका र सहयोगापेक्षीमुक्त पारिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भूकम्पका घाउहरु हामीले पुरेका छौँ । आवासीय घर, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल र सम्पदास्थलहरुको पुनःनिर्माण सकेका छौं । जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेका छौं ।”
नेपालको वैदेशिक नीति राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त, विश्व शान्ति, अन्तरराष्ट्रिय कानून र मूल्यमान्यताबाट निर्देशित रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो , “हामी सबैसँग मैत्रीभाव र कसैसँग पनि वैमनश्य नराख्ने मान्यताप्रति विश्वास राख्छाँैं । यिनै सिद्धान्तहरुबाट निर्देशित भएर नेपाल सरकार मुलुकको सम्प्रभूता, भूअखण्डताको रक्षा र छिमेकी राष्ट्र र विश्वका अन्य राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न पूर्णतः प्रतिबद्ध छ ।”
नेपालले समानता, आपसी सम्मान र न्यायको जगमा उभिएको समावेशिता र स्वच्छ अन्तरराष्ट्रिय विधिप्रति समर्थन जनाउने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगप्रति विश्वास राख्ने एक राष्ट्र भएका नाताले नेपालले सार्क, बिमस्टेक र एसिडी जस्ता सङ्गठनमा आवश्यक भूमिका खेल्दै आएको छ ।”
केन्द्रीय भूमिकासहितको राष्ट्र सङ्घको बहुपक्षवादप्रति नेपालको अटुट आस्था रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्लाई थप प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र जवाफदेही बनाउन यो निकायको सुधार हुनुपर्ने आवश्यकतामाथि हाम्रो जोड छ । हाल चालु राष्ट्र सङ्घ महासभाको पुनरुत्थान र शान्ति निर्माण कार्यको समीक्षाको महत्व र उपादेयतामाथि पनि नेपाल जोड दिन चाहन्छ । त्यस्तो सुधार राष्ट्र सङ्घलाई चुस्त, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन लक्षित हुनैपर्छ, जुन विश्वका तमाम जनसमुदायका लागि समान मर्यादा सुनिश्चित गर्ने सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन थालिने राष्ट्रिय अभियानका निम्ति परिपूरक होस् ।”
सदस्य राष्ट्रहरुले राष्ट्र सङ्घलाई सबलीकरण गर्ने जिम्मेवारीलाई बहन गर्ने र बहुपक्षीय सहयोगको मार्गलाई पछ्याउने विकल्प नरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो , “दोस्रो विश्वयुद्धले निम्त्याएको विध्वंसबीच विश्वलाई शान्ति, सुरक्षा र विकासको मार्गमा डो¥याउन राष्ट्र सङ्घलाई जन्माइए जस्तै अदृश्य तर उत्तिकै खतरनाक शत्रु कोभिड –१९ को महामारीले सताइरहेको यस घडीमा थप समृद्ध र स्वस्थ विश्व सिर्जनाका लागि त्यहीअनुसार हामी किन नसोचाँैं ?”
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्